नागपूर उच्च न्यायालयाने शालेय बसची सुरक्षितता आणि वाहतूक नियमांचे पालन याबाबत अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली असलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, एकूण १३१ शाळांपैकी ९० शाळांनी अद्याप नियमांचे पालन केलेले नाही, हे उघड झाले आहे.

ALSO READ: नागपूरच्या कोंढाळीत भीषण अपघात, उघड्या खड्ड्यात पडून ३ वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू

त्यानंतर न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी प्रतिवादी शाळांना शेवटची संधी दिली असून, त्यांना त्यांच्या परिवहन समितीने (परिवहन समिती) गेल्या २ वर्षांत घेतलेल्या बैठकांचा तपशील आणि विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बसची यादी दुसऱ्या दिवसापर्यंत रेकॉर्डवर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने कडक इशारा दिला आहे की, याचे पालन न करणाऱ्या कोणत्याही शाळेला ५० हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल. तथापि, न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, जर शाळांनी जून २०२६ पर्यंत या आदेशाचे पालन केले, तर दंड माफ केला जाऊ शकतो.

ALSO READ: नागपूर खडका गेट कार अपघातात एकाच कुटुंबातील तीन सदस्यांचा मृत्यू

ज्येष्ठ वकील फिरदौस मिर्झा, जे न्यायालयाचे मित्रपक्ष आहेत, यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस) नियम, २०११ अन्वये शाळांनी परिवहन समितीच्या बैठका घेणे अनिवार्य आहे, त्यानंतर न्यायालयाने शिक्षण उपसंचालक आणि सीबीएसई यांना या नियमाचे आणि परिवहन समितीच्या बैठका घेण्याच्या अटीचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

ALSO READ: दहावी-बारावी निकाल: कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे बोर्डाचा निकाल लांबणीवर पडण्याची शक्यता; शिक्षण मंडळात खळबळ

सुनावणीदरम्यान, वाहतूक विभाग आणि संबंधित महानगरपालिका यांच्यातील योग्य संवाद आणि उत्तरदायित्वाच्या अभावावरही चर्चा झाली, जिथे न्यायालयाने सांगितले की न्यायालयाच्या देखरेखीखालील प्रकरणांमध्ये सर्व काही लेखी स्वरूपात असले पाहिजे.

सध्या शाळेला सुट्टी असल्याने, न्यायालयाने आरटीओला सर्व शाळांना बसच्या फिटनेस तपासणीसाठी एक निश्चित वेळापत्रक देणारे परिपत्रक जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून बसची फिटनेस प्रक्रिया सुट्ट्यांमध्येच पूर्ण होईल आणि मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी पुढील वर्षी त्याच समस्या पुन्हा उद्भवणार नाहीत.

Edited By - Priya Dixit