होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत जहाजांच्या हालचालींवरून वाद वाढत असताना मध्यपूर्वेत पुन्हा एकदा तणाव वाढला आहे. हा सागरी मार्ग खुला ठेवणे संपूर्ण जगासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे अमेरिका, ब्रिटन आणि जर्मनीने स्पष्ट केले आहे. याठिकाणी जहाजांची ये-जा थांबवली तर त्याचा थेट परिणाम जगभरातील तेल पुरवठा आणि वस्तूंच्या किमतीवर होऊन सर्वसामान्यांच्या खिशावर बोजा वाढेल.
: इस्रायलने मदतीचे जहाज थांबवले, कार्यकर्त्यांना गुडघे टेकण्यास भाग पाडले, जगभरात तणाव वाढला.
29 एप्रिल 2026 रोजी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री यवेट कूपर यांच्यात या विषयावर दीर्घ चर्चा झाली. तेल आणि इतर वस्तू कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पोहोचण्यासाठी हा सागरी मार्ग सुरक्षित ठेवणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे दोन्ही देशांनी सांगितले. हा मार्ग बंद राहिल्यास जर्मनी आणि संपूर्ण युरोपच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसेल, अशी चिंता जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ यांनी व्यक्त केली.
सर्वात मोठी बातमी म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणच्या प्रस्तावावर खूश नाहीत. वृत्तानुसार, अमेरिका आता आपल्या नौदलाच्या माध्यमातून या मार्गावर नौदल नाकेबंदी लादण्याच्या तयारीत आहे कारण त्यांना वाटत आहे की हा बॉम्बफेक करण्यापेक्षा चांगला मार्ग आहे.
कुवेतने या प्रकरणात मोठी भूमिका बजावली आहे. कुवेत, बहरीन, यूएई, सौदी अरेबिया, कतार आणि जॉर्डनच्या वतीने बोलताना म्हणाले की ते संयुक्त राष्ट्रांकडे (यूएन) नवीन प्रस्ताव आणतील जेणेकरून जहाजांच्या हालचालीचे स्वातंत्र्य राखले जाईल. यापूर्वीचे प्रस्ताव थांबवल्याने चुकीचा संदेश गेला असल्याचे त्यांचे मत आहे.
इराणने व्यापारी जहाजांवर केलेल्या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी जगातील अनेक मोठे देश एकत्र आले आहेत. मार्च 2026 मध्ये एका संयुक्त निवेदनात म्हटले होते की हा मार्ग बंद करणे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात आहे. मात्र, इराणच्या तेलमंत्र्यांनी अमेरिकेची नाकेबंदी हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे वर्णन केले असून त्याचा इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होणार नसल्याचे म्हटले आहे. परंतु जगभरातील बाजारपेठा या तणावामुळे घाबरल्या आहेत कारण जगातील तेलाचा मोठा भाग याच मार्गाने वाहतुक केला जातो.
हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे ज्यातून प्रचंड प्रमाणात तेल आणि व्यापारी जहाजे जातात. ते थांबले तर जगभरात तेलाचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो आणि किंमती वाढू शकतात.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणच्या प्रस्तावावर समाधानी नसून आता ते अमेरिकन नौदलाच्या माध्यमातून या मार्गावर दीर्घ नाकाबंदी घालण्याचा विचार करत आहेत.
