Karisma Kapoor: करिश्मा कपूर आणि त्यांचे दिवंगत पती संजय कपूर यांच्यातील संजय कपूर यांच्या 30,000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवरून सुरू असलेली कायदेशीर लढाई पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे; करिश्मा कपूरसह तिच्या मुलांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. करिश्मा कपूर यांच्या मुलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाने संजय कपूर यांच्या मालमत्तेबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत या प्रकरणाचा पूर्णपणे निपटारा होत नाही, तोपर्यंत मालमत्तेची सुरक्षा सर्वोच्च महत्त्वाची आहे. हा निर्णय दिवंगत संजय कपूर यांच्या पत्नी प्रिया कपूरसाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे, कारण आता मालमत्तेबाबत कोणतेही मनमानी निर्णय घेऊ शकणार नाहीत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अंतरिम स्थगितीसाठीचा अर्ज मंजूर करत एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, सध्या संजय कपूर यांच्या मालमत्तेवर कोणत्याही तृतीय पक्षाचे हक्क निर्माण केले जाऊ शकत नाहीत. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, खटला सुरू असताना ही मालमत्ता विकली किंवा इतर कोणालाही हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाही. मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने संपूर्ण मालमत्तेची स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाची ही कारवाई केवळ मालमत्तेपुरती मर्यादित नाही. उच्च न्यायालयाने संजय कपूर यांच्या परदेशी बँक खात्यांवर आणि क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांवरही तत्काळ बंदी घातली आहे. आर्थिक व्यवहारांचा संपूर्ण तपशील देण्यासाठी खाते विवरण सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्याने मालमत्तेबाबत अनेक गंभीर आणि संशयास्पद प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे, या मालमत्तेत कोणताही बदल होऊ नये यासाठी तिचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे, हे न्यायाधीशांनी मान्य केले.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, या प्रकरणात प्रतिवादी क्रमांक 1, प्रिया कपूरची जबाबदारी आता वाढली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, उपस्थित केलेल्या कोणत्याही शंका आणि प्रश्नांना उत्तरे देणे ही प्रिया कपूरची जबाबदारी आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, कायदेशीर सुनावणीला बराच वेळ लागू शकतो आणि अशा परिस्थितीत मालमत्तेचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. सर्व पक्षकार सध्या न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशाची वाट पाहत आहेत, ज्यामुळे या कायदेशीर लढाईचे अधिक स्पष्ट चित्र समोर येईल. सध्या तरी, उच्च न्यायालयाच्या ठाम भूमिकेमुळे करिश्माच्या मुलांची स्थिती अधिक मजबूत झाली आहे.
