महागडी गाडी खरेदी करूनही मानसिक त्रास सहन करावा लागल्याने उत्तराखंड राज्य ग्राहक आयोगाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. डिफेंडर 110 एक्स मध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग डिफेक्ट असल्याचे सिद्ध झाल्याने, कंपनीला 1.65 कोटी रुपये व्याजासह ग्राहकाला देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करणारा हा निर्णय सध्या ऑटोमोबाईल विश्वात मोठ्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

तुम्ही एक महागडी कार खरेदी केली आणि काही दिवसांनंतर तुम्हाला त्यात मॅन्युफॅक्चरिंग दोष दिसू लागले आणि कोट्यवधींच्या लक्झरी एसयूव्हीकडून तुमच्या अपेक्षा धुळीस मिळाल्यास तुम्ही काय कराल? तुम्ही न्यायालयात जाल आणि मग न्यायालय सर्व काही पाहील आणि निकाल देईल.

अशीच एक घटना उत्तराखंडमधून समोर आली आहे, जिथे हरिद्वारची कंपनी ePro Global Limited ने ऑक्टोबर 2022 मध्ये त्याचे संचालक जगदीप चौहान यांच्यासाठी लँड रोव्हर डिफेंडर 110X 1.65 कोटी रुपयांना विकत घेतले. पण लवकरच ही लक्झरी एसयूव्ही एका भयानक स्वप्नात बदलली. यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले आणि आता उत्तराखंड राज्य ग्राहक विवाद निपटारा आयोगाने जग्वार लँड रोव्हर इंडियाला फटकारले आहे आणि डिफेंडरची संपूर्ण किंमत व्याजासह ग्राहकांना परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

डिफेंडरला कोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागला

लँड रोव्हर डिफेंडर 110 एक्स आपल्या संचालकासाठी खरेदी केलेल्या उत्तराखंड स्थित कंपनीने जेएलआर इंडियाला दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, वाहन कंपनीने दावा केला होता की पी 400 मॉडेल केवळ 6.1 सेकंदात 0-100 किमी प्रतितास वेग वाढवते, परंतु प्रत्यक्षात ते 7.1 सेकंदांपेक्षा जास्त वेळ घेत होते. आयोगाने याला फसवणूक मानली.

तक्रारीत असेही नमूद केले आहे की डिफेंडरकडे इंधन फिलर फ्लॅपसाठी सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम नव्हती. याचा अर्थ असा की कोणीही सहजपणे तेल चोरू शकत होता किंवा टाकीत घातक पदार्थ ओतू शकत होता. कंपनीने चिप कमतरतेचे निमित्त दिले, जे कोर्टाने फेटाळून लावले, कारण ग्राहकाला त्याबद्दल आधी माहिती दिली गेली नव्हती.

चेसिसवर छेडछाड केल्याचा आरोप

जेएलआरकडे केलेल्या तक्रारीचा सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे सर्व्हिस सेंटरने आवाजाच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी ग्राहकांच्या संमतीशिवाय कारचे चेसिस कटिंग, वेल्डिंग आणि रिव्हेटिंग केले. कोर्टाने म्हटले आहे की चेसिस बदलणे वाहनाची सुरक्षा आणि पाया धोक्यात आणत आहे. यानंतर उत्तराखंड राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या अध्यक्षा कुमकुम राणी आणि सदस्य बीएस मनराल यांच्या खंडपीठाने ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिला.

काय आहे न्यायालयाचा निर्णय?

उत्तराखंड राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने आपल्या निर्णयात संपूर्ण परतावा देण्याचे आदेश दिले आणि म्हटले आहे की, जेएलआर इंडियाला वाहनाची पूर्ण किंमत 1,65,61,234 रुपये परत करावी लागेल. तसेच या रकमेवर 7 टक्के वार्षिक व्याज (27 मार्च 2024 पासून) देखील भरावे लागेल. खटल्याचा खर्च म्हणून 50,000 रुपयांची अतिरिक्त रक्कम द्यावी लागेल.

त्याचबरोबर ग्राहकाला 15 दिवसांच्या आत वाहन कंपनीकडे सोपवण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, या सर्व उणीवा बांधकाम पातळीच्या असल्याने शोरूम मालकाचा दोष नसल्याचे आयोगाने डीलरला निर्दोष सोडले.