न्युज डेस्क-रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बँका आणि NBFC च्या कर्ज वसुलीची प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी एक नवीन मसुदा प्रस्ताव जारी केला आहे. या अंतर्गत आता कर्जाची परतफेड न झाल्यास गहाण ठेवलेली जमीन किंवा घर यासारख्या स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अधिकार बँकांना मिळू शकतो. एनपीए कमी करणे आणि बँकिंग प्रणाली अधिक पारदर्शक बनवणे या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
नव्या प्रस्तावानुसार, वसुलीचे सर्व कायदेशीर पर्याय संपल्यानंतरच बँका आणि वित्तीय संस्था कोणत्याही मालमत्तेचा ताबा घेऊ शकतील. अशा मालमत्तेचे नंतर “निर्दिष्ट नॉन-फायनान्शियल ॲसेट्स” (SNFA) म्हणून वर्गीकरण केले जाईल.
RBI ने असा प्रस्ताव दिला आहे की बँका जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या कालावधीत कोणतीही अधिग्रहित मालमत्ता विकतील. बँकांना वेळेत मालमत्ता विकून जास्तीत जास्त वसुली करता यावी आणि नुकसान टाळता यावे, हा या कालमर्यादेचा उद्देश आहे.
तज्ञांच्या मते, हा नियम बँकांना घाईघाईने कमी किमतीत मालमत्ता विकण्यापासून वाचवेल (फायर सेल). यामुळे बँकांना चांगल्या बाजारभावात मालमत्ता विकण्याची संधी मिळेल आणि वसुली अधिक प्रभावी होईल.
त्याच कर्जदाराला किंवा त्याच्याशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला बँका कोणतीही अधिग्रहित मालमत्ता पुन्हा विकू शकणार नाहीत, असेही मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा नियम आयबीसी कलम 29A च्या धर्तीवर बनवण्यात आला आहे जेणेकरून डिफॉल्टर प्रवर्तक पुन्हा मालमत्ता मिळवू शकणार नाहीत.
या व्यवस्थेमुळे बँकिंग व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढेल आणि ताळेबंद स्वच्छ राहील, असे आरबीआयचे म्हणणे आहे. सर्व कायदेशीर पुनर्प्राप्ती उपाय अयशस्वी झाल्यावरच हा नियम लागू होईल.
जर बँक सात वर्षांच्या आत मालमत्ता विकू शकत नसेल, तर तिला विशेष लेखा नियमांतर्गत तिच्या स्थिर मालमत्तेत दाखवावे लागेल. काही प्रकरणांमध्ये ते बँकांद्वारे देखील वापरले जाऊ शकते.
RBI ने या प्रस्तावावर 26 मे पर्यंत सूचना मागवल्या आहेत. त्यानंतर अंतिम नियम ठरवले जातील, जे देशाच्या बँकिंग रिकव्हरी सिस्टमला आणखी मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरू शकते.
