महाराष्ट्रात महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना, राज्य सरकारने गुन्हेगारांवर वचक बसवण्यासाठी एक अत्यंत कठोर पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांत दोषी आढळलेल्या व्यक्तींना 'पॅरोल' नाकारण्यासाठी कारागृह नियमावलीत कडक बदल करण्यात यावेत.

पुणे घटनेचा परिणाम: पुण्यातील भोर तालुक्यात एका ४ वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची हत्या करणाऱ्या ६५ वर्षीय आरोपीने याआधीही अशा प्रकारचे गुन्हे केले होते. वारंवार गुन्हे करणाऱ्या अशा 'रिपीट ऑफेंडर्स'ना पॅरोलचा फायदा घेऊन बाहेर येता येऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पॅरोलवर बंदी: मुख्यमंत्र्यांनी विधी व न्याय विभागाला कारागृह नियमावलीत बदल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नवीन नियमांनुसार, लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये जन्मठेप किंवा दीर्घकाळ शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना पॅरोल मिळणे जवळपास अशक्य होईल.

पुनरावृत्ती रोखणे: सरकारी आकडेवारीनुसार, अशा प्रकारचे ८०% गुन्हे हे सराईत गुन्हेगारांकडून केले जातात. पॅरोलचा गैरवापर करून हे गुन्हेगार बाहेर येतात आणि पुन्हा नवीन गुन्हे करतात. हे सत्र थांबवण्यासाठीच नियमात बदल केले जात आहेत.

जलद गतीने खटला: भोर येथील घटनेतील आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असून, हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवला जाईल. तसेच, पुढील दोन आठवड्यात या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

पॅरोल (Parole) म्हणजे काय?

पॅरोल म्हणजे कैद्याला त्याच्या कुटुंबातील लग्नकार्य, आजारपण किंवा मृत्यू अशा विशेष कारणांसाठी ठराविक काळासाठी तुरुंगाबाहेर राहण्याची मिळणारी परवानगी. मात्र आता लैंगिक गुन्हेगारांना ही सवलत नाकारली जाणार आहे.

समाजातील महिला आणि मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी अशा भयंकर गुन्हेगारांना कोणत्याही परिस्थितीत तुरुंगाबाहेर येण्याची संधी मिळू नये, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे.