गोंदियामध्ये एका ७ वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणी, विशेष पॉक्सो न्यायालयाने आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच, पीडितेला दंड भरण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
ALSO READ: पालघर मध्ये भोंदू बाबा कडून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार,रोहित पवार यांची जलदगती न्यायालयाची मागणी
गोंदिया जिल्ह्यात विशेष पॉक्सो न्यायालयाने सात वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
८ मे २०२४ रोजी संपूर्ण प्रदेश हादरवून टाकणाऱ्या घटनेच्या ठीक एक वर्ष, १० महिने आणि तीन दिवसांनंतर, सत्र न्यायाधीश आणि विशेष न्यायाधीश के. एन. गौतम यांनी सोमवारी आरोपीला त्याच्या गुन्ह्याबद्दल शिक्षा सुनावत आपला ऐतिहासिक निकाल दिला.
ALSO READ: खारघरमध्ये भरधाव डंपरच्या चाकाखाली आल्याने वकिलाचा जागीच मृत्यू
गौतमनगरचा रहिवासी असलेला आरोपी लक्ष्मण उर्फ मुका इसरू ब्रह्मंकर (४७) याला शिक्षा सुनावण्यात आली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, पोलीस आणि अभियोजन पक्षाने सखोल तपास केला. पीडितेच्या आईने गोंदिया शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, एकूण ११ साक्षीदारांचे जबाब न्यायालयासमोर नोंदवण्यात आले.
या प्रकरणातील एक आव्हानात्मक बाब ही होती की, आरोपी स्वतः कर्णबधिर आणि मुका होता. निष्पक्ष आणि अचूक कायदेशीर कार्यवाही सुनिश्चित करण्यासाठी, एका कर्णबधिर आणि मुक्या शालेय शिक्षकाची मदत घेण्यात आली आणि त्यांच्यामार्फत आरोपीचे निवेदन व पुरावे नोंदवण्यात आले. कायदेशीर प्रक्रियेत हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. जरी आरोपीच्या मुलानेही बचाव पक्षाच्या वतीने वडिलांच्या बाजूने साक्ष दिली असली तरी, न्यायालयाने उपलब्ध ठोस पुराव्यांना प्राधान्य दिले.
ALSO READ: मुंबई: निवृत्त बँक व्यवस्थापकाला ५४ दिवस 'डिजिटल अटकेत' ठेऊन लाखो रुपये लुटले
न्यायालयात सादर केलेले पुरावे, वैद्यकीय अहवाल आणि साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे, विशेष न्यायाधीश के. एन. गौतम यांनी लक्ष्मण ब्रह्मंकर याला सक्तमजुरीसह जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्याला २०,००० रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, जर दोषी दंड भरण्यात अयशस्वी ठरला, तर त्याला अतिरिक्त दोन वर्षांच्या सक्त कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल.
न्यायालयाने केवळ शिक्षाच सुनावली नाही, तर पीडितेच्या भविष्याबद्दल आणि पुनर्वसनाबद्दलही संवेदनशीलता दाखवली. आरोपीवर लादलेल्या दंडाची संपूर्ण रक्कम पीडितेला आर्थिक मदत म्हणून द्यावी, असे कडक निर्देश न्यायाधीशांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला दिले. न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्थानिक रहिवाशांनी स्वागत केले आहे
Edited By - Priya Dixit
