RBI नवीन नियम: RBI ने बँका आणि NBFC साठी नवीन नियम आणले आहेत, जे डिफॉल्ट ग्राहकांच्या मालमत्तेशी संबंधित आहेत. सामान्यत: बँका जमीन किंवा घर यांसारखी मालमत्ता स्वतःकडे ठेवत नाहीत, परंतु जेव्हा एखादी व्यक्ती कर्जाचे हप्ते भरणे बंद करते आणि ते कर्ज 'एनपीए' होते, तेव्हा बँका त्याची मालमत्ता किंवा यंत्रसामग्री ताब्यात घेतात आणि त्याचे पैसे वसूल करतात. ही प्रक्रिया अधिक स्पष्ट करण्यासाठी नवीन नियम आणण्यात आले आहेत.

RBI चा नियम काय आहे?

आम्ही तुम्हाला सांगूया की, या मसुद्याच्या नियमांनुसार, कर्ज वसुलीच्या वेळी ताब्यात घेतलेल्या मालमत्तेला “स्पेसिफाइड नॉन-फायनान्शियल ॲसेट्स” (SNFA) म्हटले जाईल. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की बँका किंवा एनबीएफसी या मालमत्ता व्यापार किंवा गुंतवणुकीच्या उद्देशाने ठेवू शकत नाहीत, परंतु त्यांचा वापर केवळ थकित पैसे वसूल करण्यासाठी केला जावा. अनेकदा असे दिसून येते की बँका अशी मालमत्ता त्यांच्याकडे बराच काळ ठेवतात, ज्यामुळे जोखीम सारख्या समस्या उद्भवतात. ही समस्या सोडवण्यासाठी आरबीआय नवीन नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे.

बँका 7 वर्षांसाठी मालमत्ता ठेवू शकतात

• RBI ने प्रस्तावित केले आहे की बँका किंवा NBFC कर्ज वसुलीसाठी जप्त केलेली मालमत्ता कायमस्वरूपी ठेवू शकणार नाहीत.
• नवीन नियमांनुसार, अशा मालमत्तांची जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या आत विक्री करणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून अशा मालमत्ता बँकांमध्ये जमा होणार नाहीत.
• याशिवाय दर दोन वर्षांनी या मालमत्तांचे मूल्य तपासावे लागणार आहे.
• मालमत्तेचे मूल्य कालांतराने घसरल्यास, बँकेला तोटा ताबडतोब तिच्या नफा-तोटा खात्यात प्रतिबिंबित करावा लागेल.

हे पण वाचा-आयकर विभागात हा मोठा बदल! हा फॉर्म त्वरित भरावा लागेल अन्यथा सरकार पैसे कापून घेईल.

जाणून घ्या कोण मालमत्ता खरेदी करू शकणार नाही?

जप्त केलेल्या मालमत्तेचे मूल्य वाढल्यास बँका तो नफा लगेच दाखवू शकत नाहीत, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. तसेच, बँका ही मालमत्ता त्याच कर्जदाराला किंवा त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांना परत विकू शकणार नाहीत, जेणेकरून फसवणूक टाळता येईल. सध्या हे नियम फक्त एक मसुदा आहे ज्यावर जनता आणि बँका 26 मे पर्यंत त्यांच्या सूचना देऊ शकतात. त्यानंतरच अंतिम नियम लागू होतील.