Maharashtra Government Decisions : राज्य सरकारकडून वेळोवेळी सामान्यजनांच्या हिताच निर्णय घेतले जातात. नुकतेच राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. या विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी दिव्यांग बांधवांना खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी बनवण्यासाठी सक्षमीकरण विभागाचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. तसेच अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. यापैकी दिव्यांग कर्ज योजनेची मर्यादा वाढविण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

१. कर्ज मर्यादा ५० हजारांवरून ५ लाखांपर्यंत – सध्या दिव्यांग बांधवांना वैयक्तिक कर्जाची मर्यादा केवळ ५० हजार रुपये आहे. ही मर्यादा अत्यंत अपुरी आहे. त्यामुळे ओबीसी विभागाच्या व्याज परतावा योजनेच्या धर्तीवर दिव्यांगांसाठी कर्ज मर्यादा थेट ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यासाठी सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

२. ई-व्हेईकल योजना – दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगार मिळावा यासाठी सुमारे ₹३.७५ लाख किंमतीचे पर्यावरणपूरक ई-व्हेईकल मोफत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.. सन २०२५-२६ मधील वितरण जलद गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..

३. जिल्हा वार्षिक योजनेत १% निधी दिव्यांगांसाठी राखीव – दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील किमान एक टक्का निधी राखीव ठेवण्याबाबत तातडीने मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

४. UDID कार्ड वितरण – दिव्यांग ओळखपत्र म्हणजेच UDID कार्डचे वाटप जलद गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.कारण हे कार्ड म्हणजे दिव्यांग बांधवांसाठी सर्व योजनांचे प्रवेशद्वार आहे.

५. संजय गांधी निवृत्तीवेतन – दिव्यांग लाभार्थ्यांना संजय गांधी निवृत्तीवेतनाची रक्कम दरमहा नियमितपणे वितरित होईल याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश अतुल सावे यांनी दिले आहेत.

दिव्यांग कर्ज योजनेची मर्यादा वाढविण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या!

दिव्यांग बांधवांना खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी बनवणे हेच आपले ध्येय आहे.. त्यादृष्टीने दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचा सविस्तर आढावा घेतला आणि अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले..

या आढावा बैठकीतील काही… pic.twitter.com/J4I7DOrWhf

— Atul Save (@save_atul)

६. विभागाची नवीन कार्यालये – सुधारित आकृतिबंधानुसार नवीन पदांचे सेवाप्रवेश नियम जलदगतीने पूर्ण करून विभागाची कार्यालये लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. दरम्यान, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे दिव्यांग बांधवांकडून स्वागत केल जात आहे.