तमिळनाडूमध्ये सत्तास्थापनेचा पेच अद्यापही सुटलेला नाही. ‘तमिळगा वेत्री कळघम’ (टीव्हीके) पक्षाचे अध्यक्ष विजय यांनी दोन वेळा राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांची भेट घेतली. काँग्रेस पक्षाच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्यासाठी आपल्याला निमंत्रित करावं, अशी विनंती त्यांनी राज्यपालांकडे केली. मात्र बहुमतासाठी 118 सदस्यांच्या पाठिंब्याचं पत्र दाखवल्यावरच सत्तेसाठी पाचारण करू, अशी भूमिका राज्यपालांनी घेतली आहे. त्यामुळे दोन्ही वेळा विजय यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. दरम्यान विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाला तमिळनाडूमध्ये सरकार स्थापन करण्यापासून रोखण्यासाठी डीएमके आणि एआयएडीएमके यांच्यात युती होण्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. याच कारणामुळे आता विजय यांनी आणखी एक मोठं पाऊल उचललं आहे. यामुळे तमिळनाडूच्या राजकारणातम मोठा ट्विस्ट आला आहे.

विजय यांच्या पक्षाने गुरुवारी घोषणा केली की, तमिळनाडूमध्ये डीएमके आणि एआयएडीएमके यांचं सरकार स्थापन झालं तर टीव्हीचे सर्व 107 आमदार राजीनामा देतील. डीएमके आणि एआयएडीएमके नेत्यांमधील दोन बैठकांनंतर ही घडामोड समोर आली आहे. हे दोन्ही पक्ष एकत्र येऊ शकतात, अशा चर्चांना राजकीय वर्तुळात उधाण आलं आहे. त्यातच राज्यपालांच्या भूमिकेमुळे या चर्चांना आणखी खतपाणी मिळालं आहे.

अभिनेता विजय यांच्या टीव्हीकेकडे 108 चं संख्याबळ आहे. काँग्रेसच्या पाच सदस्यांच्या पाठिंब्यामुळे ते 113 वर जाईल. मात्र विजय हे दोन ठिकाणी निवडून आले असल्याने 112 हेच संख्याबळ गृहीत धरलं जाईल. विजय यांच्यासह दोन-तीन मंत्र्यांचा शपथविधी उरकून महिनाभरात विधानसभेत बहुमत सिद्ध करता येईल, अशी टीव्हीकेची भूमिका होती. मात्र आता त्यांना आधी आकड्यांची जुळवाजुळव करावी लागेल.

तमिळनाडूमध्ये विजय यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांनी निमंत्रण देण्यावरून काँग्रेस आणि भाजप नेत्यांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. एका माजी भाजप नेत्याला राज्यपाल बनवून तमिळनाडूत सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या टीव्हीकेचा सत्ता स्थापन करण्याचा हक्क भाजप नाकारत आहे, असा आरोप काँग्रेसचे खासदार एस. पी. माणिकम यांनी केला. तर टीव्हीकेला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण न देणं हा तमिळनाडूतील जनतेच्या जनादेशाचा अनादर आहे, अशी टीका अभिनेते कमल हासन यांनी केली. 233 निवडून आलेले सदस्य अद्याप पदाची शपथ घेऊ शकलेले नाहीत. हा राज्याचा अपमान आहे, हा लोकशाहीला पोहोचलेला धक्का आहे, असं ट्विट करत त्यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे.