Jabalpur Bargi Dam Accident: मध्य प्रदेश जबलपुर के बरगी बांध में हुए भीषण क्रूज हादसे को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. शासन ने इस पूरी घटना की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. इस जांच की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी को सौंपी गई है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.
राज्य सरकार द्वारा गठित यह एकल सदस्यीय जांच आयोग अपनी कार्यवाही तेजी से शुरू करेगा. अधिसूचना के अनुसार आयोग को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 3 माह के भीतर अपनी जांच पूरी करनी होगी और विस्तृत रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपनी होगी.
इन 5 मुख्य बिंदुओं पर होगी जांचहादसे की गंभीरता को देखते हुए आयोग के लिए 5 मुख्य जांच बिंदु तय किए गए हैं, जो भविष्य में जल परिवहन की सुरक्षा तय करेंगे,
बरगी बांध में हुए इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की जान चली गई थी और 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था. इस घटना ने जल पर्यटन की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे. परिजनों के आक्रोश और विपक्ष के दबाव के बाद, अब सरकार ने इस उच्चस्तरीय जांच के जरिए न्याय दिलाने की बात कही है.
इस जांच आयोग की रिपोर्ट न केवल दोषियों को सजा दिलाने में सहायक होगी, बल्कि मध्य प्रदेश के अन्य जल पर्यटन केंद्रों जैसे हनुवंतिया, बरगी डेम, भेड़ाघाट और भोपाल के बड़ा तालाब में चल रही गतिविधियों के लिए भी नए सुरक्षा मानक तय करेगी. अब सबकी नजरें जस्टिस संजय द्विवेदी की रिपोर्ट पर टिकी हैं कि क्या इस हादसे के पीछे कोई बड़ी तकनीकी लापरवाही थी या फिर मानवीय चूक ने 13 घरों के चिराग बुझा दिए.
