भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना पुढील 1 वर्ष सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केले. इराण आणि अमेरिका युद्धादरम्यान त्यांनी आवाहन केले. यासोबतच त्यांनी विदेशातील प्रवास टाळण्यास देखील सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना सोने खरेदी करण्यास मनाई केल्याने राहुल गांधी यांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. मुळात म्हणजे भारतामध्ये सोन्याला खूप जास्त महत्व आहे. लग्नातही मोठ्या प्रमाणात सोने वधूला घातले जाते. देशाची आर्थिक परिस्थिती सांभाळण्याकरिता नरेंद मोदी यांनी देशातील नागरिकांना सोने खरेदी करू नये, असे आवाहन केले. नरेंद्र मोदी यांच्या या आवाहनानंतर सराफा व्यापारा अडचणीत आला. सराफा लाईनमध्ये मोठी बेरोजगारी निर्माण होऊ शकते, असे सांगितले जात आहे. यादरम्यानच एक चर्चा तूफान रंगताना दिसत आहे की, परिस्थितीमधून मार्ग काढण्याकरिता सरकार खरोखरच सोन्याच्या खरेदीवर संपूर्ण बंदी घालू शकते का? चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

आयात, व्यापार आणि आर्थिक व्यवहारांचे नियमन करण्याचा संपूर्ण अधिकार सरकारकडे आहे. भारताने सोन्याची मालकी आणि व्यापार नियंत्रित करणारे कठोर कायदे यापूर्वीच लागू केलेत. संपूर्ण बंदी घालण्याऐवजी सरकार नियामक निर्बंध आणि कर आकारणी धोरण अनुपालन नियमांचा वापर करून सोन्याच्या बाजारावर नियंत्रण ठेवते. सोने खरेदीवर पूर्णपणे बंदी आणणे कठीण आहे.

गेल्याच वर्षी सरकारकडून सोन्याच्या आयाती आणि खरेदी संदर्भातील नियम कडक करण्यात आलीत. आयातदारांना मालाची ऑर्डर देण्यासाठी अधिकृत परवान्याची आवश्यकता असते. मुळात म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना एक वर्षाकरिता सोने खरेदी करणे थांबवण्याचे आवाहन केले असले तरीही सोन्याच्या खरेदीवर पूर्णपणे बंद सरकारकडून घालण्याची शक्यता कमीच आहे.

असे असले तरीही काही विशिष्ठ परिस्थितीमध्ये सरकार निर्बंध अधिक कडक करून शकते. भारताच्या परकीय चलन साठ्यावरील दबाव असू शकतो. भारतात सर्व सोने आयात केले जाते. सोन्याच्या आयातीमुळे डॉलरवर अवलंबून जास्त राहवे लागते. ज्यामुळे व्यापारात तुट निर्माण होते. यातून मार्ग काढण्याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढील एक वर्षाकरिता सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केले.