न्युज डेस्क- जात जनगणनेविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, जात जनगणना करायची की नाही हा पूर्णपणे सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे आणि न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. देशातील मागासवर्गीयांची म्हणजेच ओबीसी समाजाची खरी संख्या जाणून घेणे सरकारला महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून त्यांच्यासाठी अधिक चांगल्या पद्धतीने योजना करता येतील, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, कोणत्याही सरकारला सामाजिक आणि आर्थिक धोरणे बनवण्यासाठी योग्य डेटा आवश्यक असतो. अशा स्थितीत जात जनगणना करणे ही सरकारच्या अखत्यारीतील बाब आहे.
जातीच्या माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. ते म्हणाले की सरकारकडे आधीच पुरेसा डेटा आहे, त्यामुळे नवीन जात जनगणनेची गरज नाही. अशा आकडेमोडीमुळे सामाजिक विभाजनाला चालना मिळते, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हे युक्तिवाद मान्य केले नाहीत. कोर्टाने सांगितले की, कोणत्या प्रकारचा डेटा गोळा करायचा आहे हे सरकारने ठरवायचे आहे. जोपर्यंत एखादे धोरण संविधान किंवा कायद्याच्या विरोधात नसेल, तोपर्यंत न्यायपालिका त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, किती लोक मागासवर्गीय आहेत हे जाणून घेणे सरकारसाठी महत्त्वाचे आहे. हे योजना आणि संसाधनांचे योग्य वितरण करण्यास मदत करते. जनगणनेशी संबंधित निर्णय हे प्रशासकीय आणि धोरणात्मक कार्यक्षेत्रात येतात हे न्यायालयाने मान्य केले.
जात जनगणनेचा मुद्दा गेल्या काही काळापासून देशाच्या राजकारणात चर्चेचा प्रमुख विषय राहिला आहे. अनेक राजकीय पक्ष अनेक दिवसांपासून याची मागणी करत आहेत. ते म्हणतात की, योग्य डेटाच्या उपलब्धतेमुळे सामाजिक न्याय योजना अधिक चांगल्या पद्धतीने राबवता येतील. त्याचबरोबर काही लोक याच्या विरोधातही आहेत आणि ते सामाजिक तेढ वाढवण्याचे पाऊल मानतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता जात जनगणनेबाबतचा अंतिम निर्णय सरकारच्या अखत्यारीत राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
