आम आदमी पार्टीच्या नेतृत्वाखालील पंजाब सरकारने दावा केला आहे की, ‘मुखमंत्री सेहत योजने’च्या मदतीने राज्यातील कुटुंबे वैद्यकीय बिलांवर १० लाख रुपयांपर्यंतची बचत करत आहेत. पंजाबचे आरोग्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंग म्हणाले, “गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया आणि हृदयाच्या उपचारांपासून ते डायलिसिस, नवजात बालकांची काळजी आणि गंभीर आजारांवरील उपचारांपर्यंत, केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे कोणालाही उपचारांपासून वंचित ठेवले जाऊ नये, हा यामागील उद्देश आहे.
भगवंत मान सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री सेहत योजने’अंतर्गत पंजाबमधील सर्व अस्सल रहिवाशांना, ज्यात मध्यमवर्गीय कुटुंबे, सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक यांचा समावेश आहे, प्रति कुटुंब वार्षिक १० लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस आरोग्य संरक्षण दिले जाते.”
आरोग्याचा प्रचंड खर्च
झी न्यूजच्या वृत्तानुसार ‘अप्लाइड हेल्थ इकॉनॉमिक्स अँड हेल्थ पॉलिसी’ या नियतकालिकातील २०२१ च्या एका अभ्यासाने, अनेकांना आधीच ठाऊक असलेली गोष्ट उघड केली: भारतातील वैद्यकीय खर्चाचा मोठा भार कुटुंबांवर पडतो, ज्यामुळे अनेकदा ते गंभीर आर्थिक संकटात सापडतात.
या अभ्यासात दाखवण्यात आले की, कर्करोग आणि हृदयविकारांसारख्या आजारांमुळे, विशेषतः खाजगी रुग्णालयांमध्ये, कसा प्रचंड खर्च होतो. अनेक प्रकरणांमध्ये, उपचारांची किंमत दीर्घकालीन गरिबी प्रदान करणारी असते. हा एक स्पष्ट इशारा होता की आजारपण ही केवळ वैद्यकीय समस्या नाही, तर एक आर्थिक समस्या देखील आहे.
