सीबीएसई (CBSE) च्या री-इव्हॅल्युएशन प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना आलेल्या तांत्रिक अडचणींवरून मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. पोर्टल सतत क्रॅश होणे, सर्व्हर डाऊन जाणे, ऑनलाइन पेमेंट अडकणे आणि अर्ज प्रक्रिया पूर्ण न होणे अशा समस्यांमुळे देशभरातील हजारो विद्यार्थी आणि पालक त्रस्त झाले. या संपूर्ण प्रकाराची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली असून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सीबीएसईकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार री-इव्हॅल्युएशनसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू होताच मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांनी पोर्टलवर लॉगिन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अचानक वाढलेल्या ट्रॅफिकमुळे वेबसाइट वारंवार बंद पडत होती. अनेक विद्यार्थ्यांना अर्ज भरताना एरर मेसेज दिसत होते, तर काहींना पेमेंट झाल्यानंतरही अर्ज सबमिट झाल्याची पुष्टी मिळाली नाही. काही विद्यार्थ्यांच्या खात्यातून फीची रक्कम वजा झाली, मात्र पोर्टलवर व्यवहार फेल झाल्याचे दाखवण्यात आले. त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी चिंता आणि नाराजी निर्माण झाली.

या प्रकरणी शिक्षण मंत्रालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. तांत्रिक यंत्रणा हाताळणाऱ्या एजन्सींनी पुरेशी तयारी का केली नाही, सर्व्हर क्षमता अपुरी का ठरली आणि बॅकअप व्यवस्था होती का, याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, मंत्रालयाने विशेषतः पेमेंट गेटवे व्यवस्थापन आणि पोर्टल मॉनिटरिंग यंत्रणेबाबत माहिती मागवली आहे.

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही. डिजिटल प्रणाली अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि विद्यार्थ्यांसाठी विश्वासार्ह बनवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या अडचणी टाळण्यासाठी मजबूत तांत्रिक यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे.

दरम्यान, सोशल मीडियावरही विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. अनेकांनी पोर्टल सुरू ठेवण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्याची मागणी केली आहे. काही विद्यार्थ्यांनी “फी भरूनही अर्ज पूर्ण झाला नाही”, “रात्री उशिरापर्यंत प्रयत्न करूनही वेबसाइट चालली नाही” अशा तक्रारी सोशल मीडियावर पोस्ट केल्या.

या पार्श्वभूमीवर आता सीबीएसईकडून अधिकृत स्पष्टीकरण आणि सविस्तर तांत्रिक अहवाल लवकरच सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी अर्ज प्रक्रियेला मुदतवाढ दिली जाणार का, याकडेही देशभरातील विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.