क्वाड’ परिषदेत भारत-प्रशांत क्षेत्रासंबंधी चर्चा : चार महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर बैठकीत निर्णय
► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारत आणि अमेरिका यांच्यात दुर्मीळ खनिजांच्या सुरळीत पुरवठ्यासंदर्भात महत्त्वाचा करार करण्यात आला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री मार्को रुबियो यांच्या भारत दौऱ्याच्या अखेरच्या दिवशी हा करार करण्यात आला. मंगळवारी दिल्लीत ‘क्वाड’ गटाची परिषदही घेण्यात आली. भारत-प्रशांतीय क्षेत्रात सत्ता समतोल राखण्याच्या दृष्टीने या परिषदेत महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली.
भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि जपान या चार देशांनी ‘क्वाड’ या संघटनेची स्थापना केली आहे. भारत-प्रशांतीय क्षेत्र आणि दक्षिण चिनी समुद्र या भागांमध्ये कोणत्याही एका देशाचे वर्चस्व राहू नये आणि हा प्रदेश सागरी वाहतुकीसाठी मुक्त रहावा, हे सुनिश्चित करण्यासाठी ही संघटना कार्यरत आहे. या संघटनेतील सदस्य देशांच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांची परिषद दिल्लीत मंगळवारी हैद्राबाद हाऊस येथे पार पडली. सागरी देखरेख, बंदर सुविधानिर्मिती, दुर्मीळ खनिजे आणि विभागीय ऊर्जा सुरक्षा या चार महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर बैठकीत निर्णय घेण्यात आले.
बैठक फलद्रूप
या बैठकीत महत्त्वाच्या विषयांवर ठोस निर्णय घेण्यात यश आले आहे. त्यामुळे आता ‘क्वाड’ ही केवळ संघटना राहिली नसून तिचे परिवर्तन ‘कृतिशील भागीदारी’त झाले आहे. ही संघटना आता तिच्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी वेगाने कार्यरत झालेली आहे, अशी माहिती मार्को रुबियो यांनी बैठकीनंतर दिली आहे.
महत्त्वाच्या घोषणा
या परिषदेच्या बैठकीनंतर काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाची घोषणा सागरी रेखरेख सहकार्य पुढाकार गटाच्या स्थापनेची आहे. या सहकार्य पुढाकाराच्या अंतर्गत या संघटनेचा प्रत्येक सदस्य देश महत्त्वाच्या ‘माहिती’चे आदानप्रदान करणार आहे. दुसरी घोषणा भारत-प्रशांतीय क्षेत्रात ‘क्षेत्रीय अधिकार जागृती’ संबंधी आहे. या क्षेत्रात असलेल्या देशांना या सागरी क्षेत्रात होणाऱ्या हालचालींची माहिती पुरविणे, हा या घोषणेचा उद्देश आहे. तिसरी घोषणा बंदरांच्या पायाभूत सुविधा निर्मितीतील सहकार्यासंबंधीची आहे. क्वाडमध्ये प्रथमच अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाअंतर्गत फिजीमधील बंदराचा विकास प्रथम हाती घेण्यात येणार आहे. यामुळे प्रशांत महासागरातील लहान बेटांना जाणवत असलेल्या वाहतूक त्रुटी दूर केल्या जाणार आहेत. चौथी घोषणा दुर्मीळ खनिज पुरवठा साखळ्यांच्या निर्मितीसंबंधी आहे. या महत्त्वपूर्ण खनिजांवर कोणत्याही एका देशाचा एकाधिकार असू नये आणि या खनिजांच्या पुरवठा साखळ्या सुरक्षित रहाव्यात या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
जयशंकर यांचे वक्तव्य
भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनीही बैठकीनंतर वक्तव्य केले. भारत-प्रशांतीय महासागर क्षेत्राच्या चार वेगवेगळ्या टोकांना क्वाडमधील चार देश स्थित आहेत. या देशांमध्ये सुसंघटितपणा असणे हे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने बैठकीत निर्णय घेण्यात आले आहेत. क्वाडच्या सर्व सदस्य देशांनी एकमेकांच्या भूमिका समजून घेतल्या असून पुढे त्यादृष्टीने कार्य केले जाणार आहे. ही संघटना अधिक सक्रिय करणे, हा या बैठकीचा प्रमुख उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
युद्धाचा परिणाम
मध्यपूर्वेत होत असलेल्या संघर्षाचा परिणाम भारत-प्रशांतीय क्षेत्रातील वातावरणावरही होत आहे. या क्षेत्रात असलेल्या देशांच्या इंधन पुरवठ्यावर या संघर्षाचा विपरीत परिणाम झालेला दिसून येतो. होर्मुझची सामुद्रधुनी मुक्त झाल्यास तणावावर बऱ्याच प्रमाणात कमी होऊ शकतो. चर्चेच्या माध्यमातून समस्यांवर तोडगा काढल्यास ते प्रभावी पाऊल ठरणार आहे. क्वाडच्या माध्यमातून असे प्रयत्न करण्याचा विचार आहे. या संघटनेतील चार देशांनी या बैठकीत या संबंधात पुढाकार घेतला आहे, असे प्रतिपादन जपानचे नेते तोशिमित्सु मोटेगी यांनी केले.
दहशतवादाचा सर्वांना धोका
व्यापार, सागरी सुरक्षा, दुर्मीळ खनिजांच्या पुरवठा साखळ्या आदी महत्त्वपूर्ण विषयांवर लक्ष केंद्रीत करत असतानाच दहशतवादाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. दहशतवाद हा प्रगतीच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडसर असून त्याचा धोका साऱ्या जगाला समप्रमाणात आहे. त्यामुळे क्वाड संघटनेने या विषयावर सक्रिय राहणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका एस. जयशंकर यांनी बैठकीत मांडली.
चार महत्त्वाच्या घोषणा…
