भारत चीन व्यापार अर्थव्यवस्था बातम्या : जागतिक बाजारातील घडामोडी आणि पश्चिम आशियातील (West Asia) वाढत्या तणावादरम्यान भारतीय चलन ‘रुपया’ केवळ अमेरिकन डॉलरच्या (US Dollar) तुलनेतच कमकुवत होत नसून, शेजारील देश चीनचे चलन ‘युआन’च्या (Yuan) तुलनेतही कमालीचा घसरला आहे. या घसरणीमुळे भारतासमोर एक मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.

चीनमधून मोठ्या प्रमाणावर आयात (Import) होणाऱ्या कच्च्या मालाच्या आणि वस्तूंच्या किमती आता वाढणार आहेत. त्यामुळे देशात पुन्हा एकदा महागाईचा भडका उडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या उलट, भारतीय रुपयाच्या पडझडीचा थेट फायदा चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मिळत आहे.

5 महिन्यांत रुपया 6 ते 8 टक्क्यांनी घसरला

आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, ज्याप्रमाणे डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरणे चिंताजनक आहे, अगदी तसेच युआनच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य कमी होणे भारतासाठी अधिक घातक आहे. कारण, भारत दरवर्षी चीनमधून अब्जावधी डॉलरचा माल आयात करतो, तर त्या तुलनेत चीनला होणारी भारतीय निर्यात अतिशय नगण्य आहे.

जानेवारी 2026 ची स्थिती : 1 चिनी युआनची किंमत साधारण 12.8 ते 13 रुपये इतकी होती.

मे 2026 ची स्थिती : रुपया घसरल्यामुळे आता 1 चिनी युआन मिळवण्यासाठी भारतीयांना तब्बल 14 ते 14.2 रुपये मोजावे लागत आहेत. याचा थेट अर्थ असा की, चीनमधून कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यासाठी आता भारताला 8 ते 10 टक्के अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत.

त्यामुळे भारतावर 75,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. भारत आणि चीनमधील द्विपक्षीय व्यापाराची आकडेवारी पाहिल्यास आयातीचे प्रमाण वर्षानुवर्षे प्रचंड वेगाने वाढत असल्याचे दिसते.

वर्ष 2024 : भारताने चीनकडून 100 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आयात केली होती.

वर्ष 2025 : भारत-चीन एकूण व्यापार वाढला, ज्यामध्ये भारताची चीनमधून आयात 115 ते 120 अब्ज डॉलरच्या घरात पोहोचली.

वर्ष 2026 (अंदाज) : इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर इक्विपमेंट (सौर ऊर्जा उपकरणे) आणि मशिनरीच्या वाढत्या मागणीमुळे चालू वर्ष 2026 मध्ये चीनमधून होणारी आयात 125 ते 135 अब्ज डॉलरवर जाण्याचा अंदाज आहे.

अतिरिक्त बोजाचे गणित : जर वर्ष 2025 मधील 120 अब्ज डॉलरच्या आयातीचा विचार केला आणि युआनच्या तुलनेत रुपया 7 टक्क्यांनी कमकुवत झाला, तर भारताला चीनचे बिल भरण्यासाठी तब्बल 8.4 अब्ज डॉलर म्हणजेच भारतीय चलनानुसार सुमारे 70,000 ते 75,000 कोटी रुपये अतिरिक्त मोजावे लागत आहेत.

भारत चीनकडून काय आयात करतो आणि काय निर्यात करतो?

चीनमधून होणारी आयात : भारत आपल्या औषध उद्योगासाठी लागणारा कच्चा माल (APIs), इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, स्मार्टफोन्सचे सुटे भाग, सोलर पॅनेल्स आणि अवजड कारखान्यांची यंत्रसामग्री यांसाठी पूर्णपणे चीनवर अवलंबून आहे.

चीनला होणारी निर्यात : आर्थिक वर्ष 2025 च्या आकडेवारीनुसार भारताने चीनला केवळ 14.5 अब्ज डॉलरची निर्यात (Export) केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पेट्रोलियम उत्पादने, लोखंड (Iron Ore) आणि काही प्राथमिक घटकांचा समावेश आहे.

व्यापार तूट (Trade Deficit) : आयात आणि निर्यातीमधील या प्रचंड फरकामुळे भारत आणि चीनमधील व्यापार तूट ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचली आहे, ज्याचा ताण रुपयावर पडत आहे.

चिनी युआनच्या तुलनेत रुपया का घसरत आहे?

• वाढती व्यापार तूट : भारताची चीनकडून होणारी आयात (115 अब्ज डॉलर) आणि निर्यात (14.5 अब्ज डॉलर) यामध्ये तब्बल 100 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त मोठी दरी आहे.
• डॉलरच्या तुलनेत युआन मजबूत : जागतिक बाजारात डॉलर इंडेक्स मजबूत होत असतानाही, चीनच्या चलनाची कामगिरी सुधारली आहे. चालू वर्षात चिनी युआन डॉलरच्या तुलनेत 2 ते 3 टक्क्यांनी मजबूत झाला आहे.
• कच्च्या तेलाचा भडका : इस्रायल-इराण आणि मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास आहेत. भारत 88 टक्के तेल आयात करत असल्याने भारताचा परकीय चलनाचा साठा तेलाचे बिल भरण्यातच संपत आहे.
• विदेशी गुंतवणूकदारांचा (FII) पळ : परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातून (Stock Market) यावर्षी तब्बल 2.2 लाख कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. गेल्या वर्ष 2025 मध्ये ही बिकवाली 1.6 लाख कोटी रुपये होती. बाजारातून डॉलर बाहेर गेल्यामुळे रुपया आणखी कमकुवत झाला आहे.

रुपयाला सावरण्यासाठी आरबीआय (RBI) काय करत आहे?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकार रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी अनेक पातळीवर प्रयत्न करत आहेत:

विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे : आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजारपेठेत परत आणण्यासाठी कर सवलत (Tax Exemptions) देण्यावर विचार सुरू आहे.

स्थानिक चलनात व्यापार : डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मित्र देशांसोबत स्थानिक चलनात (Local Currency Trade – उदा. रुपया-दिरहाम) व्यापार वाढवला जात आहे.

ऊर्जा आयातीचे विविधीकरण : कच्च्या तेलासाठी केवळ मध्य पूर्वेवर अवलंबून न राहता इतर देशांकडून स्वस्त तेल खरेदी करण्याचे आणि देशांतर्गत ऊर्जा उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

एनआरआय (NRI) ठेवींचे नियम सुलभ : अनिवासी भारतीयांनी भारतात जास्त पैसे फिक्स डिपॉझिट ठेवावेत यासाठी नियमांमध्ये शिथिलता आणली जात आहे.

बॉण्ड मार्केट सुधारणा : आरबीआय बॉण्ड मार्केटमध्ये नवीन रोखे जारी करण्याचा आणि त्यावरील कर कमी करण्याचा विचार करत आहे.

ही बातमी वाचा:

आणखी वाचा