नवी दिल्ली: तुमच्या घरात एलपीजी सिलेंडर असेल किंवा तुम्ही पीएनजी म्हणजेच पाइप्ड गॅस वापरत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. सरकार आणि तेल कंपन्या देशात गॅस ग्राहकांसाठी पूर्णपणे नवीन प्रणाली लागू करण्याच्या तयारीत आहेत. गॅसचा पुरवठा पूर्वीपेक्षा चांगला व्हावा, गॅसचा गैरवापर रोखता यावा आणि सर्वसामान्यांना योग्य पद्धतीने सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, हा या नव्या पावलाचा उद्देश आहे. १ जूनपासून गॅस कनेक्शनशी संबंधित काही अत्यंत महत्त्वाचे बदल होणार आहेत, ज्याची माहिती सर्वांनाच हवी.
गेल्या काही वर्षांत देशात एलपीजी गॅस कनेक्शन घेणाऱ्यांच्या संख्येत विक्रमी वाढ झाली आहे. सध्याच्या आकडेवारीबद्दल बोलायचे झाल्यास, सध्या देशात सुमारे 33.5 कोटी एलपीजी ग्राहक आहेत, तर पाईप गॅस म्हणजेच पीएनजी वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या सुमारे 1.64 कोटी आहे. आता सरकारची योजना अशी आहे की ज्या शहरांमध्ये किंवा ज्या भागात पाइपद्वारे गॅसची सुविधा पोहोचली आहे, तिथे लोकांनी पीएनजीचा जास्तीत जास्त वापर करावा. यामुळे एलपीजी सिलिंडरवरील वाढता दाब बऱ्याच अंशी कमी होईल.
नुकत्याच आलेल्या काही अहवालांमध्ये एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मार्च 2026 पर्यंत, देशात सुमारे 6.5 लाख नवीन पीएनजी कनेक्शन जारी करण्यात आले होते, परंतु असे असूनही, पाईप गॅसचा प्रत्यक्ष वापर अपेक्षित होता तितका झाला नाही. हे स्पष्टपणे सूचित करते की अनेक कुटुंबांनी त्यांच्या घरात नवीन पीएनजी कनेक्शन बसवले आहेत, परंतु तरीही ते जुने एलपीजी सिलिंडर बिनदिक्कतपणे वापरत आहेत. हे लक्षात घेऊन तेल कंपन्यांनी आता दोन्ही प्रकारच्या कनेक्शनच्या वापरावर देखरेख कडक केली आहे.
तेल विपणन कंपन्या (OMCs) आता घरगुती गॅसचा काळाबाजार, बेकायदेशीर साठेबाजी आणि अनुदानाचा अन्यायकारक फायदा रोखण्यासाठी एका विशेष धोरणावर काम करत आहेत. कंपन्या आता एकाच पत्त्यावर पीएनजी आणि एलपीजी कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांचा डेटा जवळून जुळवत आहेत. 'एक कुटुंब-एक गॅस कनेक्शन' या प्रणालीवर भर देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. अशा परिस्थितीत ज्या भागात पीएनजी नेटवर्क पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे, त्या भागातील ग्राहकांना आता कोणत्याही परिस्थितीत कंपन्यांचे कठोर नियम पाळावे लागतील.
बाजारात गॅस सिलिंडरची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी, रिफिल बुकिंग वेळेच्या मर्यादेत मोठ्या बदलांबाबत चर्चा सुरू आहे. नव्या प्रस्तावानुसार, शहरी भागात एकदा सिलिंडर बुक केल्यानंतर दुसऱ्या बुकिंगमधील अंतर २१ दिवसांवरून २५ दिवसांपर्यंत वाढवता येईल. तर ग्रामीण आणि दुर्गम भागात हा कालावधी ४५ दिवसांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. घरगुती सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर थांबवणे हा या नियमाच्या अंमलबजावणीचा मुख्य उद्देश आहे, जेणेकरून खऱ्या गरजू कुटुंबांपर्यंत गॅस वेळेवर पोहोचू शकेल.
सरकारी नियमांनुसार, घरगुती गॅस ग्राहकांना वर्षभरात केवळ 12 अनुदानित एलपीजी सिलिंडर दिले जातील. जर एखाद्या कुटुंबाने 12 पेक्षा जास्त सिलिंडर खरेदी केले तर त्यांना उर्वरित सिलिंडरची संपूर्ण किंमत बाजारभावानुसार द्यावी लागेल. यासोबतच जे नवीन गॅस कनेक्शन घेण्याचा विचार करत आहेत, त्यांना सर्व विहित नियमांनुसार सुरक्षा ठेव, रेग्युलेटर, पाईप आणि इन्स्टॉलेशन चार्जेस भरावे लागतील.
