भारतात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी आणि व्हिसाच्या नियमांवर लक्ष ठेवणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स नियम, 2025 मध्ये काही मोठ्या आणि महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या नवीन सुधारणांनुसार, आता 180 दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी व्हिसावर भारतात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांना देशात आणखी राहण्यासाठी त्यांचे नियम बदलावे लागतील. जर त्यांना त्यांच्या व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही भारतात राहायचे असेल, तर त्यांनी 180 दिवसांची मुदत संपण्यापूर्वी कधीही नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
सरकारने सोमवारी अधिसूचित केलेली ही नवीन तरतूद जुना नियम बदलणार आहे, जो बराच काळ प्रचलित होता. जुन्या नियमानुसार, परदेशी नागरिकांनी भारतात आगमन झाल्यानंतर 180 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर पुढील 14 दिवसांच्या आत नोंदणी करणे बंधनकारक होते. परंतु आता सरकारने या वेळेची मर्यादा पूर्णपणे बदलली आहे, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेच्या कार्यपद्धतीत बदल झाला आहे.
अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झालेल्या या नवीन अधिसूचनेमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स रुल्स, 2025 च्या नियम 12 मध्ये समाविष्ट असलेल्या उप-नियम (1) च्या तिसऱ्या तरतुदीमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. आता या नियमातून 'भारतात आगमनाच्या 180 दिवसांची मुदत संपल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत' हे शब्द पूर्णपणे काढून टाकले जातील. त्याच्या जागी 'उक्त 180 दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी कधीही' हे शब्द आता काटेकोरपणे वापरले जातील.
नवीन नियमांनुसार, ज्या परदेशी नागरिकांना 180 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी व्हिसा देण्यात आला आहे आणि ज्यांच्या व्हिसावर 'प्रत्येक मुक्काम 180 दिवसांपेक्षा जास्त नसावा' अशी स्पष्ट अट आहे त्यांच्यासाठीही नियम कडक करण्यात आले आहेत. एका भेटीत किंवा संपूर्ण कॅलेंडर वर्षात या निर्धारित कालावधीपेक्षा जास्त काळ भारतात राहू इच्छिणाऱ्या परदेशी नागरिकांनी 180 दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी कधीही स्वत:ची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नवीन नियमात, सरकारने हे पूर्णपणे स्पष्ट केले आहे की अशी नोंदणी यापुढे नेहमीप्रमाणे सहजतेने दिली जाणार नाही, परंतु 'केवळ आपत्कालीन परिस्थितीत' दिली जाईल.
या नवीन अधिसूचनेत, ज्यांचे पालक एक किंवा दोघेही परदेशी नागरिक आहेत, अशा मुलांनाही सरकारने काही दिलासा दिला आहे. पूर्वीचे कडक नियम पाहिल्यास, अशा प्रकरणांमध्ये, मुलाच्या जन्मानंतर लगेच, नवीन व्हिसा आणि देश सोडण्याच्या परवानगीसह इतर व्हिसा सेवांचा लाभ घेण्यासाठी पालकांनी नियुक्त केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवर किंवा मोबाइल अनुप्रयोगावर नोंदणी अधिकाऱ्याला ३० दिवसांच्या आत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने माहिती देणे अत्यंत महत्त्वाचे होते.
परंतु आता जारी करण्यात आलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार, ज्या पालकांपैकी एक भारतीय नागरिक आहे आणि त्यांना भविष्यातही त्यांच्या मुलाचे भारतीय नागरिकत्व कायम ठेवायचे आहे अशा सर्व प्रकरणांमध्ये हा उप-नियम अजिबात लागू होणार नाही. सरकारच्या या पाऊलामुळे अशा कुटुंबांना वारंवार होणाऱ्या पेपरच्या समस्यांपासून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
