लखनौ. सार्वजनिक हित आणि अत्यावश्यक सेवा अखंडितपणे सुरू ठेवण्याच्या उद्देशाने उत्तर प्रदेश सरकारने एक मोठा प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. पुढील सहा महिन्यांसाठी सरकारी सेवांमध्ये संपावर बंदी घालण्याचा आदेश राज्य सरकारने जारी केला आहे. हा निर्णय उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवा मेंटेनन्स ॲक्ट (एस्मा) अंतर्गत घेण्यात आला आहे, त्यानंतर विविध विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी संपावर मनाई केली जाईल.

हा आदेश सर्व विभागांना लागू असेल

प्रधान सचिव नियुक्ती आणि कार्मिक एम. देवराज यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, हे निर्बंध राज्य सरकारच्या सर्व विभाग आणि कार्यालयांना लागू असतील. याशिवाय सरकारी मालकीच्या महामंडळे, मंडळे, प्राधिकरणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही या आदेशाचे पालन करावे लागणार आहे. शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि इतर महत्त्वाच्या सेवांवर परिणाम होऊ नये यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

अत्यावश्यक सेवा बळकट केल्या जातील

राज्यातील लाखो लोक दररोज सरकारी सेवांवर अवलंबून असतात. अशा परिस्थितीत कोणत्याही प्रकारच्या संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. संपावर तात्पुरती बंदी आल्याने प्रशासकीय यंत्रणा बळकट होऊन नागरिकांना वेळेवर सेवा मिळत राहतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.

कर्मचाऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय?

या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर पुढील सहा महिने संबंधित विभागातील कर्मचारी व अधिकारी संप किंवा सामूहिक कामावर बहिष्कार टाकणे यासारखे पाऊल उचलू शकणार नाहीत. कोणत्याही कर्मचारी किंवा संस्थेने आदेशाचे उल्लंघन केल्यास त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते.

सार्वजनिक हित हे सरकारचे प्राधान्य आहे

राज्य सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की सार्वजनिक हित सर्वोपरि आहे आणि अत्यावश्यक सेवा कोणत्याही किंमतीत सुरू ठेवणे हे आपले प्राधान्य आहे. हे लक्षात घेऊन राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा आणि सार्वजनिक सेवांचे कामकाज कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहावे, यासाठी ESMA अंतर्गत हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.