Punyashlok Ahilyadevi Holkar Farmer Debt Relief Yojana: राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी महायुतीने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेला कॅबिनेटमध्ये मंजूरी दिली. पण योजनेतील अटी आणि शर्तींने शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा पूर्ण फायदा मिळणार नसल्याचे समोर येत आहे. या योजनेत 55 लाख 72 हजार शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा सरकारचा दावा आहे. या योजनेसाठी 36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर अटींमुळे वाद पेटला आहे. राज्यातील 12 लाख 71 हजार शेतकर्‍यांना मोठा फटका बसण्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकरी नेते हा कर्जमाफीचा खुळखुळा असल्याचा आरोप करत आहेत.

12 लाख 71 हजार शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पुसली पाने

राज्य सरकारने 30 सप्टेंबर 2025 रोजीपर्यंतचे दोन लाखांचे कर्ज माफ करण्याचे धोरण ठरवले आहे. पण महाविकास आघाडीने राबवविलेल्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. 2019 मध्ये कर्जमाफी घेतलेले शेतकरी, ज्यांची संख्या तब्बल 32 लाख 29 हजार इतकी आहे, जरी ते यावेळी थकित असले तरी त्यांना केवळ 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. नियमित कर्जदारांना सुद्धा केवळ 50 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यांनाही किमान दोन वर्ष नियमित कर्जदार असणे ही अट टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे यापूर्वी कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या 12 लाख 71 हजार शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजारांची मदत करण्याचा निर्णय वादात सापडला आहे. प्रत्यक्षात दोन लाखांच्या आत थकीत कर्जदार 16 लाख 48 हजार शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा खऱ्या अर्थाने लाभ होण्याचा दावा करण्यात येत आहे. विरोधकांनी या जाचक अटींवर टीकेची झोड उठवली आहे.

कर्जमाफीचा आला शासन निर्णय

या कर्जमाफी योजनेत मुद्दल आणि व्याजासह दोन लाखांच्या आतील शेतकऱ्यांचं संपूर्ण कर्ज माफ होणार आहे. दोन लाखांपेक्षा कमी कर्ज असलेले 16 लाख 48 हजार शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होणार आहे. त्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. सरकारच्या तिजोरीवर 14 हजार 754 कोटींचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. या योजनेत कर्जमाफी, प्रोत्साहनपर लाभ तर मागील योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना मदत असे तीन प्रमुख घटक समोर आले आहे. या योजनेचा शासन निर्णय काल काढण्यात आला. त्यात योजनेचा तपशील समोर आला आहे.

आता भेदभाव का?

2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती. त्यानंतर 2019 मध्ये या शेतकऱ्यांना महाविकास आघाडीने कर्जमाफीचा लाभ दिला होता. पण आता कर्जमाफी देताना 2019 मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजारांची मदत देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय वादात सापडला आहे. तर दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या 2 लाख 90 हजार शेतकऱ्यांनाही या कर्जमाफीचा लागलीच लाभ मिळणार नाही. त्यांना दोन लाखांवरील कर्ज फेडावे लागेल. तरच ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील.