नवी दिल्ली : भारतातील सर्वात मोठी ज्वेलरी आणि सोन्याची रिफायनिंग करणारी कंपनी राजेश एक्सपोर्टसला सेबीनं दणका दिला आहे. सेबीनं या कंपनीवर आर्थिक आकडेवारी चुकीच्या पद्धतीनं सादर केल्याचा आरोप केला आहे. सेबीच्या अंतरिम अहवालानुसार आर्थिक आकडेवारी चुकीच्या पद्धतीनं सादर करण्यात आली आहे. राजेश एक्सपोर्टसनं गेल्या पाच आर्थिक वर्षात 15.15 लाख कोटींचा महसूल चुकीच्या पद्धतीनं सादर केला होता. या कंपनीची उपकंपनी च्या उत्पन्नाच्या जवळपास 99.8 टक्के आहे.
मार्च 2024 मध्ये एका शेअरधारकानं व्यापारी देण्यांसदर्भात तक्रार केली होती. तक्रार मिळाल्यानंतर सेबीनं विस्तृत चौकशी सुरु केली होती. त्यामध्ये राजेश एक्सपोर्टसच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं.
सेबीनं तपासणीदरम्यान स्वित्झरलँड येथील राजेश एक्सपोर्टसची सहायक कंपनी वाल्कैम्बी एसए संदर्भात चौकशी सुरु केली. कारण राजेश एक्सपोर्टसकडून ती कंपनी प्रमुख ऑपरेशन सेंटर म्हणून दाखवण्यात आली होती. कंपनीच्या रिपोर्टनुसार कन्सोलिडेटेड उत्पन्नापैकी 97 ते 99 टक्के भाग विदेशी सहायक कंपन्यांकडून मिळत होतं. मात्र सेबीनं वाल्कैम्बी एसएच्या स्वतंत्र लेखापरिक्षण खाती आणि राजेश एक्सपोर्टसच्या कन्सोलिडेटेड आकडेवारीत तफावत आढळून आली होती.
मिंटच्या रिपोर्टनुसार वाल्कैम्बी एसएचं प्रत्यक्ष उत्पन्न कंपनीनं दाखवलेल्या उत्पन्नापेक्षा कमी होतं. यामुळं इतर उत्पन्न कोणत्या मार्गानं आला हा प्रश्न उपस्थित आला. याशिवाय सेबीनं केलेल्या आरोपानुसार राजेश एक्सपोर्टसनं विक्री, खरेदी, स्टॉक या संदर्भात इतर सविस्तर माहिती दिली उपलब्ध करुन दिली नाही.
राजेश एक्सपोर्टसनं यासाठी स्विस डेटा सुरक्षा कायदा आणि गोपनीय करारांचा दाखला दिला होता. मात्र, सेबीनं हा दावा फेटाळला होता. भारतीय शेअर बाजारात लिस्ट असलेल्या कोणत्याही कंपनीला भारतीय कायद्यानुसार माहिती द्यावी लागेल, विदेशी गोपनीय कायद्यांची पळवाट चालणार नाही, असं सेबीनं म्हटलं होतं.
कंपनीनं दाखल केलेल्या काही कागदपत्रांमध्ये विरोधाभास आढळून आला आहे. एकाच फायलिंगमध्ये ग्राहकांची विक्रीची आकडेवारी वेगवेगळी सांगण्यात आली. काही ग्राहक एका रिपोर्टमध्ये दाखवण्यात आले तर दुसऱ्या रिपोर्टमध्ये ते गायब होते. यामुळं कंपनीनं उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
सेबीनं राजेश एक्सपोर्टसचे प्रमुख राजेश मेहता यांना चौकशीत पूर्ण सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत. राजेश मेहता यांना पुढील आदेशापर्यंत राजेश एक्सपोर्टसच्या शेअरमध्ये ट्रेडिंग करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. चौकशीत आरोप सिद्ध झाले तर भारताच्या कॉर्पोरेट इतिहासात लेखापरिक्षण वादातील सर्वात मोठं प्रकरण असून शकतं. याघटनेनंतर गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली असून आता सेबीच्या अंतिम अहवालाकडे त्यांचं लक्ष लागलंय.
(टीप- शेअर बाजार, म्यूच्यूअल फंड हे जोखमीच्या अधीन असतात. या लेखात दिलेली माहिती ही प्राथमिक स्वरुपाची असून आम्ही कोणताही दावा करत नाही. या लेखामागचा गुंतवणुकीसाठी शिफारस, सल्ला देण्याचा उद्देश नाही. तुम्हाला गुंतवणूक करायची असेल तर या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.)
आणखी वाचा
