मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवत सावध भूमिका कायम राखली असली तरी शुक्रवारी जाहीर झालेल्या पतधोरणातून तीन स्पष्ट संदेश समोर आले आहेत – आर्थिक वाढीचा वेग मंदावू शकतो, महागाईवरील धोका वाढत आहे आणि रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यावर सरकार व RBI यांचा मोठा भर आहे.
RBI ने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी GDP वाढीचा अंदाज 6.9 टक्क्यांवरून 6.6 टक्क्यांवर कमी केला असून महागाईचा अंदाज 5.1 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. तिसऱ्या तिमाहीत महागाई 5.9 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
SBI म्युच्युअल फंडचे CIO (Fixed Income) राजीव राधाकृष्णन यांच्या मते, धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे डॉलर प्रवाह वाढवण्यासाठी जाहीर केलेल्या उपाययोजना. महागाईचा अंदाज वाढवण्यात आल्यामुळे आगामी काही महिन्यांत व्याजदर वरच्या दिशेने जाण्याची शक्यता वाढली आहे. सवलतीच्या फॉरेक्स स्वॅप सुविधेमुळे अल्पकालीन व्याजदर आणि चलन बाजाराला स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
याच भूमिकेला दुजोरा देताना श्रीराम जनरल इन्शुरन्सचे CIO अश्वनी धनावत यांनी हा निर्णय "डेटा-आधारित विराम" असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, आजचा निर्णय दरकपातीचा संकेत नाही. एल निनो, मान्सूनची स्थिती, कच्च्या तेलाचे दर आणि पहिल्या तिमाहीतील महागाईचे आकडे हे पुढील धोरणासाठी निर्णायक ठरणार आहेत. जर RBI चा तिसऱ्या तिमाहीतील 5.9 टक्के महागाईचा अंदाज प्रत्यक्षात आला, तर ऑक्टोबरमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्सची दरवाढ होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
एडलवाईस म्युच्युअल फंडचे अध्यक्ष आणि CIO (Fixed Income) धवल दलाल यांनी RBI च्या भूमिकेचे वर्णन "Whatever It Takes" असे केले. त्यांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि त्यांचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम लक्षात घेता RBI कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढत आहे. रेपो दर आणि धोरणात्मक भूमिका कायम ठेवली असली तरी सरकार आणि RBI यांनी परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांचा परकीय चलनसाठा आणि गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर सकारात्मक परिणाम होईल.
RBI गव्हर्नरांनीही विनिमय दराबाबत कोणतेही लक्ष्य नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी अवाजवी अस्थिरता रोखण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. भारताकडे 682 अब्ज डॉलरहून अधिक परकीय चलनसाठा असल्यामुळे RBI कडे रुपयाचे संरक्षण करण्यासाठी पुरेशी ताकद असल्याचा संदेश बाजाराला देण्यात आला आहे.
या पतधोरणातील सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी करण्यात आलेले बदल. RBI ने 15, 30 आणि 40 वर्षांच्या नव्या सरकारी रोख्यांना ‘फुली अॅक्सेसिबल रूट’ अंतर्गत परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी खुले केले आहे. याशिवाय FPI गुंतवणुकीवरील काही निर्बंध हटवण्यात आले असून NRI आणि परदेशातील भारतीयांसाठीही गुंतवणुकीचे मार्ग सुलभ करण्यात आले आहेत.
रेलिगेअर ब्रोकिंगचे संशोधन प्रमुख अजित मिश्रा यांच्या मते, हे धोरण दोन स्तरांवर काम करत आहे. एकीकडे महागाई आणि आर्थिक वाढ यामध्ये संतुलन राखण्याचा प्रयत्न आहे, तर दुसरीकडे रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी परदेशी भांडवल आकर्षित करण्याची स्पष्ट रणनीती आहे. सरकारी रोख्यांवरील करसवलत, FPI नियमांमधील सवलती, NRI डॉलर ठेवींना प्रोत्साहन आणि फॉरेक्स स्वॅप यांसारखे निर्णय परकीय निधीचा ओघ वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतील. यामुळे इक्विटी आणि डेट मार्केटमध्ये तरलता वाढण्यास मदत होईल आणि रुपयाबाबतचा विश्वास मजबूत होईल.
बाजारातील अनेक विश्लेषकांच्या मते, या पतधोरणातून सरकार आणि RBI यांचा फोकस शेअर बाजारातील अल्पकालीन परदेशी गुंतवणुकीपेक्षा सरकारी रोखे, FDI आणि दीर्घकालीन भांडवलावर असल्याचे स्पष्ट होते. 40 वर्षांचे सरकारी बाँड परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी खुले करणे हा त्याचाच भाग आहे.
एकीकडे वाढीचा अंदाज कमी करण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे महागाईचा धोका वाढल्याचे RBI स्वतः मान्य करत आहे. त्यामुळे सध्या व्याजदर स्थिर ठेवले असले तरी पुढील काही महिन्यांत महागाईचा दबाव कायम राहिल्यास दरवाढीचा पर्याय पुन्हा चर्चेत येऊ शकतो. मात्र तत्पूर्वी, परदेशी भांडवल आकर्षित करून रुपया आणि बाह्य क्षेत्र मजबूत करण्याला RBI व केंद्र सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याचे या धोरणातून स्पष्ट झाले आहे.
(टीप- शेअर बाजार, म्यूच्यूअल फंड हे जोखमीच्या अधीन असतात. या लेखात दिलेली माहिती ही प्राथमिक स्वरुपाची असून आम्ही कोणताही दावा करत नाही. या लेखामागचा गुंतवणुकीसाठी शिफारस, सल्ला देण्याचा उद्देश नाही. तुम्हाला गुंतवणूक करायची असेल तर या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.)
