पुणे: राज्यातील विविध स्कूल बस संघटनांनी चालू शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांच्या वाहतूक शुल्कामध्ये १५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढत्या शैक्षणिक खर्चामुळे आधीच त्रस्त असलेल्या पालकांवर या प्रस्तावित भाडेवाढीमुळे अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. ही भाडेवाढ तत्काळ रद्द करावी आणि सरकारने या प्रश्नात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी महापेरेंट्स पालक संघटनेने केली आहे.
शालेय परिवहन समितीची पूर्वमान्यता घेतल्याशिवाय कोणतीही भाडेवाढ लागू करणे हे नियमबाह्य व अन्यायकारक आहे. इंधन दरवाढ, देखभाल खर्च व आर्थिक अडचणींची जाणीव असली तरी भाडेवाढीचा निर्णय पारदर्शक पद्धतीने सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून आणि नियमानुसारच घेतला गेला पाहिजे, असे संघटनेने म्हटले आहे.
WTC मधील कसोटींसाठी लय मिळवण्यासाठी महत्त्वाचा सामना; भारत-अफगाणिस्तान यांच्यात आजपासून लढत"विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि पालकांचे आर्थिक हित यांना सर्वोच्च प्राधान्य मिळाले पाहिजे. कोणतीही भाडेवाढ पारदर्शक, न्याय्य आणि शालेय परिवहन समितीच्या मंजुरीनंतरच लागू झाली पाहिजे. शासनाने या प्रश्नात तातडीने हस्तक्षेप करून पालकांना दिलासा द्यावा."
- दत्तात्रेय पवार,
पदाधिकारी, महापेरेंट्स पालक संघटना
या आहेत मागण्याप्रस्तावित १५ टक्के भाडेवाढ स्थगित करण्यात यावी
शालेय परिवहन समितीची मंजुरी अनिवार्य करावी
सर्व शाळांमध्ये परिवहन समिती कार्यरत आहे की नाही याची पडताळणी करावी
