नागपूर बातम्या : कॅन किंवा डबकीमध्ये डिझेल देऊ नका, अन्यथा पेट्रोल पंपाचा परवाना रद्द होईल. असा सक्त ऑर्डर करा राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने काढला आहे. दरम्यान या आदेशाचा व्यापार आणि उद्योग जगतातून विरोध सुरू झाला आहे. अशातच आता चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेड म्हणजेच कॅमीट (CAMIT – Chamber of Associations of Maharashtra Industry and Trade)संघटनेने यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना (देवेंद्र फडणवीस) पत्र लिहून हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

लग्नाचे हॉल, छोटे हॉटेल्स, हॉस्पिटल, छोटे उद्योग, विविध इमारतींमधील लिफ्टचे बॅकअप हे सर्व विज गेल्यानंतर जनरेटरच्या भरवशावर चालतात. त्यासाठी डिझेलच्या पुरवठा आवश्यक असतो. मात्र अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या कॅनमध्ये डिझेल न देण्याच्या निर्देशामुळे हे सर्व व्यवसाय आणि उद्योग अडचणीत येतील, असं कॅमीटचं म्हणणं आहे.

दरम्यानहॉटेल हॉस्पिटल, लग्नाचे हॉल, इमारतीचे लिफ्ट चालवण्यासाठी जर प्रामाणिकपणे डिझेलची खरेदी कॅनमध्ये केली जात असेल, तर त्याला साठेबाजी कसं म्हणायचं, असा प्रश्नही कॅमिटने विचारला आहे. साठेबाजी थांबवण्यासाठी इतर उपाय योजले पाहिजे. हवं असल्यास कॅनमध्ये डिझेल खरेदी करणाऱ्यांकडून एक सेल्फ डिक्लेरेशन भरून घेतलं पाहिजे. मात्र कॅनमध्ये डिझेल न दिल्यामुळे अनेक छोटे व्यवसाय आणि उद्योग अडचणीत येतील. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात हस्तक्षेप करावे आणि अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या परिपत्रकात आवश्यक बदल घडवून आणावे, अशी मागणी कॅमीट केली आहे.

Petrol-Diesel Rate : दरवाढीनंतर देशातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर

गेल्या काही आठवड्यांतील अनेक दरवाढीनंतर, देशातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर राहिले. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील नाकेबंदीमुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती अस्थिर आहेत. दरम्यान, बाजार तज्ज्ञ आणखी एका दरवाढीच्या शक्यतेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

Petrol-Diesel Rate : किमती का वाढवण्यात आल्या?

इंधनाच्या दरातील अलीकडील वाढ ही प्रामुख्याने वाढत्या आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती आणि सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांवरील (OMCs) वाढत्या दबावामुळे आहे. उद्योग क्षेत्रातील अंदाजानुसार, मे महिन्यात अनेक दरवाढ होऊनही, तेल विपणन कंपन्यांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीत अजूनही मोठे नुकसान (अंडर-रिकव्हरी) होत आहे. अहवालानुसार, नुकसानीचे प्रमाण इतके मोठे आहे की नफा मिळवण्यासाठी किमती आणखी वाढवल्या जाऊ शकतात अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.