न्युज डेस्क- देशात डिजिटल पेमेंटचा ट्रेंड वाढत असतानाही रोख रकमेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 29 मे 2026 पर्यंत, देशात चलनात असलेली रोख रक्कम 42.56 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 12 टक्के जास्त आहे. मात्र, असे असतानाही अनेक भागातील लोकांना एटीएममधून पैसे काढण्यात अडचणी येत आहेत.

कॅश लॉजिस्टिक्स अँड एटीएम इंडस्ट्री कॉन्फेडरेशन (सीएटीएमआय) या एटीएम ऑपरेटर्सच्या संघटनेने इंडियन बँक्स असोसिएशनला (आयबीए) पत्र लिहून या समस्येवर चिंता व्यक्त केली आहे. एटीएम रिफिल करण्यासाठी पुरेशी रोकड उपलब्ध करून दिली जात नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये रोख पुरवठ्याची कमतरता 20 टक्के होती, ती मार्च 2026 पर्यंत 36 टक्के आणि एप्रिल 2026 मध्ये 43 टक्के झाली.

CATMi नुसार, एप्रिलमध्ये एटीएम ऑपरेटर्सना आवश्यक असलेल्या रोख रकमेपैकी केवळ 57 टक्के रक्कम उपलब्ध होती. संघटनेने असेही म्हटले आहे की डिसेंबर 2025 च्या अखेरीपासून, अनेक राज्यांमध्ये बँक शाखा आणि करन्सी चेस्टमधून एटीएममध्ये रोख वितरित करण्यात सतत समस्या येत आहेत.

संस्थेचे म्हणणे आहे की सध्याचे एटीएम करार प्रत्येक वर्षी रोख व्यवहारांमध्ये केवळ 2.5 ते 3 टक्के घट होईल या गृहितकावर आधारित होते. पण वास्तविक परिस्थिती यापेक्षा खूपच वेगळी आहे. याव्यतिरिक्त, विनामूल्य मर्यादेपेक्षा जास्त एटीएम वापरण्यासाठी शुल्क वाढल्याने लोकांना डिजिटल पेमेंटकडे ढकलले गेले आहे, ज्यामुळे एटीएम ऑपरेटरच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. रोकड पुरवठ्याची ही समस्या लवकर दूर न झाल्यास भविष्यात एटीएम सेवेवर आणखी ताण येऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.