जर तुम्ही तुमच्या घरासाठी मोहरी, सोयाबीन किंवा रिफाइंड तेल खरेदी करत असाल, तर पुढच्या वेळी तुम्हाला बाजारात एक मोठा बदल दिसू शकतो. केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या पॅकेजिंगबाबत नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत, देशात विकले जाणारे बहुतेक खाद्यतेल आता केवळ नऊ निश्चित आकारांच्या पॅकमध्येच विकले जाईल. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे ग्राहकांना वेगवेगळ्या तेल ब्रँडच्या किमतींची तुलना करणे सोपे होईल आणि बाजारात पारदर्शकता वाढेल.
ग्राहक व्यवहार विभागाने कायदेशीर मापनशास्त्र नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. नवीन नियमानुसार, खाद्यतेल कंपन्यांना यापुढे मनमानी पॅक आकारात तेल विकता येणार नाही. त्यांना सरकारने निर्धारित केलेल्या पॅकेजिंग आकारांचे पालन करावे लागेल. हा नियम भारतात उत्पादित आणि परदेशातून आयात केलेल्या दोन्ही खाद्यतेलांना लागू होतो. सरकारने एकूण नऊ प्रमाणित पॅक आकार निश्चित केले आहेत.
Fuel Rate: सर्वसामान्यांना पुन्हा झटका? पेट्रोल-डिझेलचे दर ५ रुपयांनी वाढण्याची शक्यता; भाववाढीबाबत तज्ज्ञांचा मोठा इशाराखाद्यतेल आता प्रामुख्याने या पॅक आकारांमध्ये उपलब्ध होईल-
२०० मिली
५०० मिली
१ लिटर
२ लिटर
३ लिटर
४ लिटर
५ लिटर
१५ लिटर
२० लिटर
हा नियम देशात वापरल्या जाणाऱ्या जवळपास सर्व प्रमुख तेल उत्पादनांना लागू होईल. यामध्ये पाम तेल, सोयाबीन तेल, सूर्यफूल तेल, मोहरीचे तेल, शेंगदाणा तेल, तिळाचे तेल, तांदळाच्या कोंड्याचे तेल, कापसाच्या बियांचे तेल, मक्याचे तेल या उत्पादनांचा समावेशआहे. पॅकेटवरील वजनाचा उल्लेख करणे देखील आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. कंपन्यांना आता तेलाच्या प्रमाणासोबत त्याचे वजन नमूद करणे बंधनकारक असेल.
उदाहरणार्थ, जर पॅकेजिंग लेबलवर १ लिटर तेल असे लिहिले असेल तर त्याचे समतुल्य वजन देखील पॅकेजिंगवर नमूद करणे आवश्यक आहे. यामुळे ग्राहकांना उत्पादनाची अचूक माहिती मिळेल. सरकारने २०० मिली पेक्षा लहान पॅक आणि खाद्यतेलाच्या लहान उत्पादनांच्या काही विशिष्ट श्रेणींना या नियमातून सूट दिली आहे. कमी किमतीचे लहान पॅक बाजारात उपलब्ध राहावेत आणि कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांवर त्याचा परिणाम होऊ नये, हे सुनिश्चित करणे हा यामागील उद्देश आहे.
E85 Fuel: केंद्र सरकारकडून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा! पेट्रोलपेक्षा स्वस्त E85 इंधन लॉन्च; आता किती आणि कशी बचत होणार?उत्पादक, पॅकर आणि आयातदारांना नवीन नियम लागू करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या काळात कंपन्या त्यांच्या पॅकेजिंग आणि लेबलिंगमध्ये आवश्यक बदल करू शकतात. इच्छुक कंपन्या हे नियम वेळेपूर्वीही लागू करू शकतात. सरकारचा असा विश्वास आहे की, एकसमान पॅक आकारामुळे ग्राहकांना वेगवेगळ्या तेल ब्रँडच्या किमतींची तुलना करणे सोपे जाईल. यामुळे खरेदीच्या वेळी होणारा गोंधळ कमी होईल आणि ग्राहकांना चांगले निर्णय घेण्यास मदत होईल.