मुंबई : पेट्रोल आणि डिझेलची साठेबाजी, काळाबाजार आणि अवैध विक्रीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठे आणि निर्णायक पाऊल उचलले आहे. अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, औद्योगिक आणि व्यावसायिक आस्थापनांना आता नियमित किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

सध्या, जागतिक भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे इंधनपुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याचा धोका आहे. त्याच वेळी, बाजारात एक उलटफेर होत आहे: किरकोळ पेट्रोल पंपांवरील इंधनाचे दर घाऊक दरांपेक्षा कमी आहेत. याचा फायदा घेऊन अनेक मोठे औद्योगिक आणि व्यावसायिक आस्थापने थेट पेट्रोल पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात डिझेल खरेदी करत आहेत. या प्रवृत्तीमुळे सर्वसामान्य जनता आणि लहान वाहन चालकांसाठी उपलब्ध असलेल्या इंधनाच्या साठ्यावर अनावश्यक दबाव येत आहे.

सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ज्या संस्थांना मोठ्या प्रमाणात इंधनाची आवश्यकता आहे, त्यांनी आता थेट तेल विपणन कंपन्यांकडून खरेदी करावी. नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात इंधन विकणाऱ्या कोणत्याही किरकोळ पेट्रोल पंपावर अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. नियमांची कडक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनाला पूर्णपणे सतर्क करण्यात आले आहे.

सरकारनेविभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी (डीएम), तहसीलदार आणि पोलीस उपअधीक्षक या स्तरावरील अधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार प्रदान केले आहेत. हे अधिकारी पेट्रोल पंपांच्या दैनंदिन विक्रीच्या आकडेवारीवर बारकाईने लक्ष ठेवतील. जर कोणत्याही पंपाच्या विक्रीत अचानक, असामान्य वाढ दिसून आली, तर त्याची तात्काळ चौकशी केली जाईल आणि दोषी आढळल्यास परवाना रद्द करण्यासह कारवाई केली जाऊ शकते.

महाराष्ट्र सरकारच्या ऊर्जा विभागाचे महासचिव अशोक आत्राम यांनी जनतेला आश्वासन दिले आहे की, राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा आहे. इंधनाच्या तुटवड्याबाबत पसरणाऱ्या कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले. सरकारचा हा निर्णय केवळ वितरण प्रणाली सुव्यवस्थित करणे आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी इंधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, या उद्देशाने घेण्यात आला आहे.