एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत नुकत्याच झालेल्या वाढीनंतर देशभरातील सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर केंद्र सरकारने आपले मत व्यक्त केले आहे. सरकारचा दावा आहे की आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गॅसच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली असली तरी, भारतीय ग्राहकांना अजूनही जगातील इतर देशांच्या तुलनेत खूपच कमी किमतीत स्वयंपाकाचा गॅस मिळत आहे.
सध्याच्या माहितीनुसार, दिल्लीत 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत 913 रुपयांवरून 942 रुपये करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किमती सतत गगनाला भिडत असताना ही वाढ झाली आहे. याआधी मार्च महिन्यातही घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात ६० रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. अशाप्रकारे गेल्या काही महिन्यांत प्रति सिलिंडरची एकूण वाढ ८९ रुपयांवर पोहोचली आहे.
वाढत्या किमतींमध्ये सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिलासा देणे सुरूच ठेवले आहे. योजनेशी निगडित गरीब कुटुंबांना प्रति सिलिंडर 300 रुपये अनुदानाची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाईल. या मोठ्या सवलतीनंतर, या कुटुंबांना वर्षातील पहिल्या चार रिफिलसाठी प्रति सिलिंडर केवळ 642 रुपये मोजावे लागतील.
पश्चिम आशियात सुरू असलेला संघर्ष आणि प्रादेशिक तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय गॅसच्या किमतीत ही तीव्र वाढ नोंदवण्यात आली आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. भारत आपल्या गरजेचा मोठा भाग इतर देशांकडून आयात करतो हे उल्लेखनीय आहे. अशा परिस्थितीत, भारतासाठी एलपीजीची किंमत सौदी अरेबियाने ठरवलेल्या जागतिक बेंचमार्क किंमतीशी थेट जोडलेली आहे.
जर आपण सरकारी आकडेवारीवर नजर टाकली तर, फेब्रुवारीमध्ये गॅसची जागतिक मानक किंमत सुमारे US $ 543 प्रति टन होती, जी आता वाढून US $ 790 प्रति टन झाली आहे. म्हणजेच, काही महिन्यांतच आंतरराष्ट्रीय बाजारात सुमारे 46 टक्क्यांनी मोठी वाढ नोंदवली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून वायू पुरवठ्यातील अडथळा आणि पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव हे त्याचे प्रमुख कारण आहे.
सरकारने एक अतिशय धक्कादायक आकडा शेअर केला आणि सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत 1600 रुपयांपेक्षा जास्त आहे. असे असतानाही देशातील सर्वसामान्य ग्राहकांवर कोणताही बोजा न टाकता त्यांच्याकडून केवळ 942 रुपये घेतले जात आहेत. सरकारचा दावा आहे की ही वास्तविक किंमत आणि विक्री किंमत यातील प्रचंड तफावत सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या स्वत: आणि सरकारी अनुदानातून उचलत आहेत.
गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस, घरगुती गॅसच्या विक्रीतील एकूण तोटा सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला होता, जो फक्त एका वर्षापूर्वी 41,338 कोटी रुपये होता. हा मोठा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देत राहण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) 30 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यास मान्यता दिली आहे.
पश्चिम आशियातील या मोठ्या संकटाच्या काळात भारत हा जगातील अशा काही देशांपैकी एक आहे जिथे गॅस आणि पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा एक दिवसही खंडित झाला नाही, असेही सरकारने अभिमानाने सांगितले आहे. त्यासाठी देशातील देशांतर्गत उत्पादनात झपाट्याने वाढ करण्यात आली आणि जगातील नवीन स्रोतांमधून गॅसची आयात सुरू करून पुरवठा साखळी मजबूत करण्यात आली.
या धोरणांतर्गत भारताने आता अमेरिका, कॅनडा आणि अल्जेरिया यांसारख्या देशांकडून गॅस आयातीत लक्षणीय वाढ केली आहे. शिवाय, देशांतर्गत उत्पादनात ६० टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्यात आली आहे जेणेकरून भविष्यात कोणतीही कमतरता भासू नये. सरकार स्पष्टपणे म्हणते की घरगुती गॅसच्या किमतींमध्ये ही किरकोळ वाढ म्हणजे जागतिक मंदीच्या संपूर्ण प्रभावापासून ग्राहकांचे संरक्षण करणे आणि संपूर्ण देशात गॅसचा अखंड पुरवठा राखणे यामधील संतुलन साधण्याचा प्रयत्न आहे. सध्या सरकार आणि तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.
