नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा नवा नियम ‘ईसीएल डायरेक्शन-2026’ 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होणार आहे. त्या नियमानुसार एखाद्या कर्जदारानं कर्जाची परतफेड करताना दोन हप्ते चुकवले तर बँकेला त्याच्या 12 पट रक्कम बाजूला काढून ठेवावी लागेल. याच हिशोबानं बँकांच्या बॅलन्स शीटमधून रक्कम वेगळी ठेवल्यास बँकांचा नफा 42 हजार कोटी रुपयांनी कमी होऊ शकतो.
नव्या नियमामुळं बँका कमी सिबील स्कोअर असलेल्या ग्राहकांना कर्ज देण्याबाबत खूप विचार करतील. 730 पेक्षा कमी सिबील स्कोअर कमी असल्यास बँका कर्ज देताना अधिक व्याज दर आकारु शकतात. अधिक तारण मागितलं जाईल. देशातील 62 टक्के कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्यांचा सिबील स्कोअर 730 पेक्षा कमी आहे. यामुळं पुढील वर्षापासून गृह कर्ज, वाहन कर्ज आणि शिक्षण कर्ज मिळणं अवघड होऊ शकतं. त्यामुळं बँका आता प्रीमिअम ग्राहकांवर भर देतील.
फेडरल बँकेचे चीफ रिस्क ऑफिसर दामोदरन सी यांच्या मते नव्या नियमांनुसार बँका ज्या ग्राहकांना अधिक कर्ज देण्यात जोखीम असेल त्यांच्याकडून अधिक व्याज वसूल करतील. चांगला सिबील स्कोअर असणाऱ्यांना आकर्षक व्याज दर आकारला जाईल. जोखीम पहिल्यांदा झाल्यानं बँका वसुलीवर अधिक लक्ष ठेवू शकतात.
नव्या सिस्टीममुळं बँकांच्या कामामध्ये बदल होऊ शकतात. नव्या नियमामुळं पहिल्यांदा भविष्यात कोणतं कर्ज होऊ शकतं किंवा मोठी रक्कम बाजूला ठेवावी लागू शकते याबाबत अंदाज लावता येऊ शकतो. सध्या कर्ज बुडाल्यानंतर ती रक्कम 90 दिवसांनी बाजूला ठेवली जाते. कर्जदाराचं पेमेंट रेकॉर्ड, सिबीलमधील बदल, कमी उत्पन्न, नोकरी जाण्याचं संकट आणि लोन टू वॅल्यू गुणोत्तर देखील कर्ज वितरणात महत्वाचं ठरेल.
समजा 25 लाखांच्या गृहकर्जाचा एक महिन्याचा हप्ता थकल्यास बँकांना सध्या 10 हजार रुपये बाजूला ठेवावे लागतात. नव्या नियमात ते 25 हजार रुपये बाजूला ठेवावे लागतील. 31 दिवसते 60 दिवस हप्ता थकल्यास सव्वा लाख रुपये, तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी झाल्यास 3.75 लाख रुपये बाजूला ठेवावे लागत होते ती रक्कम 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. भारतात 730 पेक्षा सिबिल स्कोअर असलेल्या ग्राहकांची संख्या 7 कोटी आहे.
