नवी दिल्ली: पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) गेल्या अनेक दिवसांपासून परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. महागाई, स्वस्त पिठाचा तुटवडा, विजेचे दर वाढविण्याविरोधात सुरुवातीला लोकांनी आवाज उठवला होता. जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी (JAAC) नावाच्या संघटनेने या मुद्द्यांवर आंदोलन सुरू केले, त्याला स्थानिक लोकांचा मोठा पाठिंबा मिळाला.
हळूहळू ही चळवळ केवळ आर्थिक समस्यांपुरती मर्यादित न राहता राजकीय मागण्यांपर्यंत पोहोचली. आता आंदोलक प्रशासकीय सुधारणा आणि राजकीय हस्तक्षेप बंद करण्याची मागणी करत आहेत.
पीओके सरकारने JAAC ला बेकायदेशीर संघटना घोषित करून तिच्यावर बंदी घातली आहे. ही संघटना परिसरातील शांतता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी अनेक नेत्यांवर कारवाई तीव्र केली.
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, JAAC च्या चार नेत्यांच्या अटकेसाठी बक्षीसही जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये शौकत नवाज मीर, उमर नजीर काश्मिरी, मेहरान अर्शद ख्वाजा आणि सरदार अमान यांचा समावेश आहे.
या संपूर्ण वादाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे PoJK विधानसभेच्या 12 राखीव जागा. 1947 नंतर पाकिस्तानच्या इतर भागात स्थायिक झालेल्या निर्वासितांसाठी या जागा ठेवण्यात आल्या होत्या.
आंदोलकांचा आरोप आहे की पाकिस्तानचे मोठे राजकीय पक्ष या जागांचा वापर आपल्या मर्जीचे सरकार बनवण्यासाठी करतात. JAAC म्हणते की या जागा रद्द कराव्यात आणि न्याय्य राजकीय व्यवस्था लागू करावी.
मुझफ्फराबाद, मीरपूर, कोटलीसह अनेक भागात बंदचा परिणाम दिसून आला. बाजारपेठा बंद होत्या आणि रस्त्यांवर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. रावळकोटसह अनेक ठिकाणी आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये हिंसक चकमकही झाली.
या घटनांनंतर पाकिस्तान सरकारने अतिरिक्त निमलष्करी दल तैनात केले आहे. दरम्यान, पीओकेचे पंतप्रधान फैसल मुमताज राठौर यांनी संवादातून तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे.
परदेशात राहणाऱ्या काश्मिरी समुदायानेही पीओकेमध्ये सुरू असलेल्या कारवाईचा निषेध करण्यास सुरुवात केली आहे. ब्रिटनमधील ब्रॅडफोर्ड येथील पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावासाबाहेर निदर्शने करण्यात आली. बऱ्याच ब्रिटीश खासदारांनीही पाकिस्तान सरकारकडे संयम ठेवण्याची आणि या प्रकरणाचा शांततापूर्ण निराकरण करण्याची मागणी केली आहे.
