Mumbai Hawkers ID Card: मुंबईतील फेरीवाल्यांसंदर्भात एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांना आजपासून (10 जून) QR कोडयुक्त ओळखपत्रांचे वाटप करण्यास सुरुवात होणार आहे. तब्बल 12 वर्षांपूर्वी झालेल्या फेरीवाला सर्वेक्षणानंतर ही प्रक्रिया प्रत्यक्षात सुरूवात होत आहे. QR कोडमुळे फेरीवाल्यांची ओळख, परवाना आणि नोंदणीची माहिती तात्काळ पडताळता येणार आहे. तर अनधिकृत फेरीवाल्यांवर देखील कारवाई करणे पालिका प्रशासनाला अधिक सोपे होणार आहे. पुढील 10 दिवसांत वाटप पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट मुंबई महानगर पालिकेने ठेवले आहे. तर जास्तीत जास्त 15 जूनपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे.
Mumbai Hawkers ID Card: फेरीवाल्यांना QR कोड वाटप; आकडे काय सांगतात?
-2014 च्या सर्वेक्षणात 1,28,443 अर्ज वाटप करण्यात आले होते
-त्यापैकी 99,435 अर्ज पालिकेकडे दाखल झाले होते
-उच्च न्यायालयाने याच 99,435 सर्वेक्षित फेरीवाल्यांना QR कोड ओळखपत्रे देण्याचे आदेश दिले आहेत
-मात्र, मतदान यादीसाठी तपासणीनंतर 32,415 फेरीवाले पात्र (Eligible) ठरले होते, अशी माहिती विधानसभेत देण्यात आली होती
-आणखी सुमारे 29 हजार अर्जदारांची पात्रता पडताळणी प्रक्रिया सुरू आहे, असे न्यायालयीन नोंदींमध्ये नमूद करण्यात आले आहे
-शहरात प्रत्यक्षात सुमारे 3.26 लाख फेरीवाले व्यवसाय करत असल्याचा उल्लेख न्यायालयाने केला असून QR कोड मोहिमेमुळे अधिकृत आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांमध्ये फरक करणे सोपे होणार आहे
अर्ज वाटप : 1,28,443
अर्ज दाखल : 99,435
पात्र फेरीवाले : 32,415
29 हजार अर्जदारांची पडताळणी बाकी
Mahayuti : मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या QR ओळखपत्रांवरून महायुतीतच जुंपली
मुंबईतील 99,435 पात्र फेरीवाल्यांना आजपासून (10 जून) QR कोड ओळखपत्रांचे वाटप होणार आहे. मुंबई महापालिकेने (BMC) या संदर्भात निर्णय जारी केला आहे. मात्र फेरीवाल्यांच्या QR ओळखपत्रांवरून महायुतीतच (Mahayuti) एकमत नसल्याचे समोर आलं आहे. मुंबईतील पात्र फेरीवाल्यांना QR कोड आधारित ओळखपत्र देण्याच्या निर्णयावरून महायुतीतच विसंवाद असल्याचे उघड झालं आहे. काही दिवसांपूर्वी महापौर रितू तावडे (Ritu Tawde) यांनी QR ओळखपत्र वाटपाचे श्रेय घेत स्वागत केले होते. मात्र त्याच भाजपचे स्थायी समिती सदस्य तेजिंदर तिवाना यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत या प्रक्रियेवरच हरकत घेतली. दरम्यान, घुसखोर आणि बनावट कागदपत्रांच्या पार्श्वभूमीवर QR ओळखपत्र वाटप धोकादायक ठरू शकते, असा तिवाना यांचा दावा आहे. तर दुसरीकडे शिवसेना (शिंदे) कडून या निर्णयाला ठाम पाठिंबा देण्यात आला आहे. "पात्र फेरीवाल्यांना ओळखपत्र मिळालेच पाहिजे," अशी भूमिका गटनेते अमेय घोले यांनी घेत या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. अशातच स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी तिवाना यांचा हरकतीचा मुद्दा फेटाळून लावलाय. त्यामुळे या निर्णयावर आता नेमकं काय होतं, हे पुढे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, उपमहापौर संजय घाडी, शिवसेना गटनेते अमेय घोले आणि शिवसेना नेते संजय निरुपम यांच्यासह शिवसेनेच्या शिष्टमंडळानं महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांची भेट घेतली. मुंबईतल्या कायदेशीर फेरीवाल्यांवर गेल्या काही महिन्यांपासून अन्यायकारक कारवाई होत असल्याचा शिवसेनेचा आरोप आहे. न्यायालयानं प्रतिबंधित केलेली 20 ठिकाणं वगळता फेरीवाला क्षेत्रं घोषित करण्याची शिवसेना शिष्टमंडळानं महापालिका आयुक्तांकडे मागणी केली. टाऊन वेंडिंग समितीची लवकर अंमलबजावणी करण्याबाबतही आयुक्तांकडे मागणी करण्यात आली. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या समितीत अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
