BLOG : गेल्या तीन महिन्यांपासून आखाती देशात प्रचंड संघर्ष निर्माण झालाय आणि त्याचा परिणाम संपूर्ण जगावर होतोय. हा संघर्ष निवळावा, युद्ध थांबावं यासाठी पाकिस्तानात शांतता चर्चा सुद्धा झाली पण त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. युद्ध काही थांबलं नाही. पण गेल्या काही दिवसापासून शस्त्रसंधी सुरु होती. मात्र आता थेट हल्ले सुरु झाले आहेत.
अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण.. गेल्या साधारण तीन महिन्यांपासून मध्यपूर्वेत अमेरिका, इराण आणि इस्त्रायल यांच्यातील संघर्षाने गंभीर स्वरूप धारण केले. सुरुवातीला अमेरिका आणि इस्त्रायलने इराणच्या लष्करी व सामरिक ठिकाणांवर कारवाया केल्या. त्यानंतर इराणने क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांद्वारे त्याला प्रत्युत्तर दिले. आणि संघर्षाने युद्धाचं रुप धारण केलं आणि त्याचे पडसाद केवळ आखाती देशापुरते मर्यादित राहिले नाहीत, तर जागतिक तेलबाजार, समुद्री व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरही उमटले.
त्यानंतर युद्ध थांबवण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न झाले. पाकिस्तानमधील इस्लामाबाद येथे अमेरिका आणि इराण यांच्यात चर्चा झाली आणि काही काळासाठी शस्त्रसंधीही लागू झाली होती. मात्र, मूलभूत मतभेद कायम राहिल्याने या चर्चांना अपेक्षित असं यश मिळाले नाही. आता पुन्हा एकदा परिस्थिती गंभीर झाली आहे. गेल्या दोन दिवसापूर्वी इराण आणि इस्त्रायल यांनी एकमेकांवर थेट हल्ले केल्याने शस्त्रसंधी जवळपास कोलमडली असचं म्हणावं लागेल. त्यानंतर ट्रम्प यांनी नेतान्याहू यांना थेट इशारा दिला तात्काळ हल्ले थांबवा आणि काही काळाने इराण आणि इस्त्रायलने हल्ले थांबवले. मात्र काल होर्मुजच्या सामुद्रधुनीत अमेरिकेच हेलिकॉप्टर पाडण्यात आलं आणि अमेरिकेनं पुन्हा आपला रंग बदलत इराणवर हल्ले करायला सुरुवात केली.
त्यामुळे आत्तापर्यत काय काय घडलं आणि सध्या नेमकी काय परिस्थिती आहे त्याचे काय परिणाम होतील हे जाणून घेणं गरजेचं आहे.
२८ फेब्रुवारी २०२६ - अमेरिकेने "ऑपरेशन एपिक फ्युरी" सुरू केले. त्याच काळात इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई आणि अनेक अधिकाऱ्यांच्या मृत्यूची बातमी समोर आली. यानंतर संघर्षाला सुरुवात झाली.
२ मार्च २०२६ - लेबनॉनमधील हिजबुल्लाने युद्धात प्रवेश केला आणि संघर्षाचा विस्तार झाला. इस्त्रायलने याला जोरदार प्रत्युत्तर दिलं.
५ मार्च २०२६ - इराणने अमेरिकेच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. दोन्ही बाजूंतील संघर्ष अधिक तीव्र झाला.
८ एप्रिल २०२६ - सुमारे ४० दिवसांच्या संघर्षानंतर तात्पुरता करार झाला आणि १४ दिवसांची शस्त्रसंधी लागू करण्यात आली.
१२ एप्रिल २०२६ - पाकिस्तानमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यात तब्बल २१ तास चर्चा झाली. शांती वार्ता झाली मात्र कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही.
२० एप्रिल २०२६ - दुसऱ्या फेरीची चर्चा देखील अपयशी ठरली. त्यानंतर होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरात तणाव वाढू लागला. ज्याता थेट परिणाम भारतासारख्या देशांनर होऊ लागला.
१८ मे २०२६ - इस्त्रायल आणि लेबनॉनमधील संघर्ष पुन्हा तीव्र झाला. नवीन आघाडी उघडली गेली.
६ जून २०२६ - अमेरिकेने इराणचे सहा हल्लेखोर ड्रोन पाडले. त्यानंतर शस्त्रसंधी कोलमडण्याची चिन्हे दिसू लागली.
८ जून २०२६ - इस्त्रायल आणि इराणमध्ये पुन्हा मोठ्या प्रमाणात संघर्ष सुरू झाला. शंभर दिवसांनंतर युद्ध पुन्हा भडकले.
९ जून २०२६ - इराणने अमेरिकेचे हेलिकॉप्टर पाडल्याचा दावा केला. त्यानंतर अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले केल्याचे वृत्त समोर आले.
१० जून २०२६ - इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी अमेरिकेला थेट इशारा दिला. बहरीनवरील हल्ल्याचा दावा करण्यात आला. दक्षिण इराणमध्ये सलग स्फोट झाल्याची माहिती समोर आली.
तर वर नमूद केल्याप्रमाणे, २८ फुब्रुवारीला सुरु झालेल्या या संघर्षात अशा सगळ्या घडामोडी घडल्या. ज्याचे पडसाद संपूर्ण जगावर होताना आपल्याला दिसले आणि जे यापुढेही दिसतील.
या आठवड्यात मध्यपूर्वेतील संघर्षाने पुन्हा एकदा धोकादायक वळण घेतलं. इस्त्रायलने लेबनॉनची राजधानी बैरूत आणि दक्षिण लेबनॉनमधील हिजबुल्लाशी संबंधित ठिकाणांवर हवाई हल्ले केले, तर दुसरीकडे इराणमधील इस्फहान, तब्रीझ, कराज भागातील काही लष्करी लक्ष्यांवरही कारवाया केल्याच्या बातम्या समोर आल्या. हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराणने उत्तर इस्त्रायलच्या दिशेने बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली, तर इराण समर्थित गटांनी इराक आणि लेबनॉनमधून इस्त्रायलविरोधात कारवाया करण्याच्या धमक्या दिल्या. त्यामुळे संघर्ष केवळ इस्त्रायल आणि इराणपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण प्रदेशात पसरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या वाढत्या तणावाचा परिणाम हवाई वाहतुकीवरही दिसून येत असून अनेक विमान कंपन्यांनी मध्यपूर्वेतील संवेदनशील हवाई मार्ग टाळण्यास सुरुवात केली आहे.
याचदरम्यान अमेरिका आणि इराण यांच्यातही थेट संघर्षाची ठिणगी पडल्याचं चित्र दिसलं. इराणने अमेरिकेचं अपाचे हेलिकॉप्टर पाडल्याच्या घटनेनंतर अमेरिकेने पहाटेच्या सुमारास इराणवर मोठे क्षेपणास्त्र हल्ले केल्याची माहिती अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने दिली. होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरातील रडार, ड्रोन तळ आणि एअर डिफेन्स सिस्टीमला लक्ष्य करण्यात आल्याचंही सांगितलं जातय.
त्यानंतर इराणनेही बहारीनमधील अमेरिकेच्या हवाई तळांवर आणि अमेरिकेच्या पाचव्या नौदल ताफ्याच्या मुख्यालयावर हल्ले केल्याचा दावा केला. तसेच इराकच्या हवाई हद्दीत इराणी आत्मघाती ड्रोन सक्रिय झाल्याने अमेरिकेच्या हवाई संरक्षण यंत्रणा सतर्क करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे इराणच्या उपपरराष्ट्र मंत्र्यांनी अपाचे हेलिकॉप्टर पाडण्याची घटना हेतुपुरस्सर नसल्याचं स्पष्टीकरण दिलं असलं तरी इराणने अमेरिकेच्या कारवाईला कठोर प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा कायम ठेवला आहे. त्यामुळे शस्त्रसंधीनंतर प्रथमच अमेरिका आणि इराण थेट आमनेसामने आल्याचं चित्र निर्माण झालं.
या गेल्या काही दिवसांचा हा सगळा लेखाजोखा घेतल्यानंतर काही प्रश्नांची उकल करणे गरजेचं आहे. ते म्हणजे या तीनही प्रत्यक्ष सहभागी देशांमध्ये, इस्त्रायल, अमेरिका आणि इराण साडून अजून एक लेबनॉन देखील महत्वाचा बनतोय. याचं कारण नेमकं काय आहे? इस्त्रायल लेबनॉनवर हल्ले का तीव्र करतोय? अमेरिका आणि ट्रम्प यांची भूमिका काय? ती कशी बदलतेय? आणि सगळ्यात महत्वाचं याचे जगावर आणि मुख्य म्हणजे भारतावर काय परिणाम होतील?
इस्त्रायल लेबनॉनवर का हल्ले करतोय या प्रश्नाचे उत्तर "हिजबुल्ला" आणि इस्त्रायस यांच्यातील अंतर्गत संघर्ष आणि नेत्यानाहूंची व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा यात आहे. हिजबुल्ला ही लेबनॉनमधील लढाऊ संघटना असून तिला इराणचा पाठिंबा आहे असं सातत्यानं म्हटलं जातं. इस्त्रायलचा आरोप आहे की हिजबुल्ला लेबनॉनच्या दक्षिण भागातून इस्त्रायली सीमावर्ती भागांवर रॉकेट आणि ड्रोन हल्ले करत आहे. आणि त्याचमुळे हिजबुल्लाशी संबंधित ठिकाणांवर इस्त्रायलने बैरूतसह दक्षिण लेबनॉनमध्ये हवाई हल्ले केले. यात नेतान्याहूंची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे.
विश्लेषकांच्या मते इस्त्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांची भूमिका अत्यंत आक्रमक आहे. हिजबुल्लाची लष्करी क्षमता मोडून काढणे आणि इराणच्या प्रादेशिक प्रभावाला आव्हान देणे हे इस्त्रायलचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे मानले जातय. इस्त्रायलचा भर केवळ तात्पुरता बदला घेण्यावर नाहीये, तर हिजबुल्ला आणि इराण समर्थित नेटवर्क दीर्घकाळासाठी कमकुवत करण्यावर आहे, असे अनेक सुरक्षा विश्लेषकांचे मत आहे.
यात इस्त्रायलचे म्हणणे आहे की हे हल्ले आत्मसंरक्षणासाठी आणि हिजबुल्लाच्या लष्करी क्षमतेला कमकुवत करण्यासाठी करण्यात आले. याबरोूरच दुसरं महत्वाचं कारण म्हणजे, बेंजामिन नेत्यानाहू, इस्त्रायलला कुठल्याही परिस्थितीत इराण सोबतचं युद्ध थांबायला नको असेच हवे होते. आता ह्यालाच सडेतोड उत्तर दिलचं जाईल असं म्हणत इराणनेही इस्त्रायलवर थेट हल्ले चढवले.
नव्याने सुरू झालेला संघर्ष अमेरिकेची चिंता वाढवणारा आहे हे नक्की. गेल्या तीन महिन्यांच्या संघर्षात ट्रम्प यांची भूमिका सतत बदलताना दिसली. कधी त्यांनी इराणविरोधात कठोर भूमिका घेतली, तर कधी शस्त्रसंधी आणि चर्चेची भाषा केली. मात्र यामागे काही महत्त्वाची कारणं आहेत.
सर्वप्रथम, हे युद्ध अपेक्षेपेक्षा जास्त लांबल्याने अमेरिका थेट मोठ्या संघर्षात अडकू नये, अशी ट्रम्प यांची भूमिका दिसते. दुसरं म्हणजे, नेतान्याहू यांना लष्करी कारवाया सुरू ठेवायच्या असताना ट्रम्प यांना संघर्ष नियंत्रणात ठेवायचा आहे. त्यामुळे दोघांच्या भूमिकांमध्ये काही प्रमाणात फरक दिसून येतो.
तिसरं आणि सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे अमेरिकेतील राजकारण. इराक आणि अफगाणिस्ताननंतर अमेरिकन जनतेला आणखी एक मोठं युद्ध नको आहे. शिवाय आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांना "कणखर पण युद्धात न अडकणारा नेता" अशी प्रतिमा टिकवून ठेवायची आहे.
त्यामुळे ट्रम्प यांना युद्ध पूर्णपणे थांबवायचं आहे असं म्हणता येणार नाही, पण ते संघर्षाचा विस्तार होऊ न देता तो नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसतं. त्यांच्या बदलत्या भूमिकेमागे हेच राजकीय आणि धोरणात्मक गणित असल्याचं अनेक विश्लेषक मानतात.
सर्वप्रथम, कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे, कारण मध्यपूर्व हा जगातील प्रमुख तेल उत्पादक प्रदेश आहे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीही जागतिक तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. तेलाच्या किमती आत्ताही वाढलेल्याच आहेत. तुटवडा जाणवतोय आणि या किंमती अजून वाढल्यास वाहतूक, उत्पादन आणि ऊर्जा खर्च वाढतील, ज्यामुळे अनेक देशांमध्ये महागाईचा दबाव निर्माण होऊ शकतो. या संघर्षामुळे जागतिक आर्थिक बाजारपेठांमध्येही अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. युद्ध किंवा तणाव वाढल्यास गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळतात, त्यामुळे शेअर बाजारात चढ-उतार वाढतात आणि व्यावसायिक गुंतवणुकीवर परिणाम होतो. याचा परिणाम जागतिक आर्थिक वाढीवरही होऊ शकतो.
भारतासारख्या देशांसाठी हा परिणाम अधिक महत्त्वाचा ठरू शकतो, कारण भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करतो. तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे पेट्रोल, डिझेल, गॅस तसेच दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात.
याशिवाय, आखाती देशांमध्ये कार्यरत असलेल्या लाखो भारतीयांच्या रोजगार, प्रवास आणि सुरक्षिततेवरही या परिस्थितीचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यापलीकडे, हा संघर्ष व्यापक प्रादेशिक युद्धात परिवर्तित होण्याचा धोका देखील आहे. जर इतर देश किंवा प्रादेशिक गट या संघर्षात सहभागी झाले, तर मध्यपूर्वेतील स्थैर्य अधिक बिघडू शकते, जागतिक व्यापारमार्गांवर परिणाम होऊ शकतो आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसमोरील आव्हाने वाढू शकतात. त्यामुळे या संघर्षाचा कालावधी आणि तीव्रता यावरच जगावर होणाऱ्या परिणामांची व्याप्ती अवलंबून असेल.
थोडक्यात मध्यपूर्वेतील संघर्ष पुन्हा एका धोकादायक वळणावर येऊन ठेपला आहे. शस्त्रसंधी अस्तित्वात असतानाही इस्त्रायल, इराण आणि हिजबुल्ला यांच्यातील अविश्वास कमी झालेला नाही. सध्याची परिस्थिती पाहता पुढील काही दिवस अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत. जर थेट हल्ले असेच सुरू राहिले तर त्याचे गंभीर आर्थिक, राजकीय व सुरक्षाविषयक परिणाम भारतासह संपूर्ण जगाला भोगावे लागू शकतात हे नक्की.
