बिझनेस डेस्क – तेजस Mk1A डिलिव्हरी विलंब: देशाच्या सर्वात महत्वाकांक्षी संरक्षण प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट असलेल्या स्वदेशी लढाऊ विमान तेजस Mk1A च्या वितरणात विलंब झाल्याबद्दल संरक्षण मंत्रालय कठोर झाले आहे. भारतीय हवाई दलाला (IAF) वेळेवर विमान न मिळाल्याने आता करारांतर्गत सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) वर मोठा दंड आकारला जाऊ शकतो. या प्रकल्पाचा आढावा घेताना संरक्षण मंत्रालयाने एचएएलकडून वितरणात होणाऱ्या विलंबाबाबत तपशीलवार माहिती मागवली आहे.
तेजस Mk1A ही स्वदेशी लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (LCA) तेजसची अपग्रेड केलेली आवृत्ती आहे. यामध्ये आधुनिक AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, सुधारित एव्हियोनिक्स आणि अत्याधुनिक शस्त्र प्रणाली यांसारख्या अनेक नवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. हे विमान भारतीय हवाई दलाच्या जुन्या लढाऊ विमानांना बदलण्यात आणि त्यांची लढाऊ क्षमता वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे मानले जाते.
एचएएलने वेळापत्रकानुसार भारतीय हवाई दलाला तेजस Mk1A ची डिलिव्हरी सुरू करायची होती, परंतु आजपर्यंत एकही विमान सुपूर्द केलेले नाही. उशीर होण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अमेरिकन कंपनी जीई एरोस्पेसकडून F404 इंजिनच्या पुरवठ्यात होणारा विलंब असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय विविध तांत्रिक चाचण्या, सिस्टीम इंटिग्रेशन, सॉफ्टवेअर अपग्रेड आणि आवश्यक प्रमाणीकरण प्रक्रियांनाही अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागत आहे.
भारतीय हवाई दलाच्या स्क्वाड्रन ताकदीला सतत आव्हानांचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत तेजस Mk1A ची वेळेवर डिलिव्हरी करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. वितरणात सतत होणारा विलंब पाहता संरक्षण मंत्रालयाने एचएएलला प्रकल्पाला गती देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारकडे कराराच्या अटींनुसार कंपनीवर आर्थिक दंड आकारण्याचा पर्याय देखील आहे.
संरक्षण मंत्रालय कराराच्या अटींच्या आधारे एचएएलवर दंड आकारण्याच्या शक्यतेचा विचार करत आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. केवळ शिक्षा करणे हा सरकारचा उद्देश नसून प्रकल्पाचा वेग वाढवणे आणि भारतीय हवाई दलाला लवकरात लवकर विमाने उपलब्ध करून देणे हा आहे.
तेजस Mk1A प्रकल्पातील विलंबाचा थेट परिणाम भारतीय हवाई दलाच्या आधुनिकीकरणावर होऊ शकतो. जुनी लढाऊ विमाने टप्प्याटप्प्याने काढून नवीन तंत्रज्ञान असलेल्या विमानांचा समावेश करण्याच्या योजनेवर हवाई दल दीर्घकाळापासून काम करत आहे. अशा स्थितीत तेजसच्या पुरवठ्याला होणारा विलंब धोरणात्मक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा मानला जात आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने एचएएलला उत्पादन आणि वितरणासाठी नवीन टाइमलाइनवर काम करण्यास सांगितले आहे. अहवालानुसार, सरकारला आशा आहे की 2026 च्या अखेरीस अनेक तेजस Mk1A विमाने भारतीय हवाई दलाकडे सुपूर्द केली जातील. सध्या, मंत्रालय या प्रकल्पावर सतत देखरेख करत आहे आणि जर विलंब होत राहिला तर HAL वर दंडासह इतर कराराच्या तरतुदी लागू केल्या जाऊ शकतात.
तेजस Mk1A हे केवळ लढाऊ विमान नाही, तर संरक्षण क्षेत्रातील भारताच्या आत्मनिर्भरतेचे आणि 'मेक इन इंडिया' मोहिमेचे महत्त्वाचे प्रतीक आहे. त्यामुळे त्याचे वेळेवर वितरण हे सरकार, हवाई दल आणि संरक्षण उद्योगासाठी मोठे प्राधान्य राहिले आहे.
