Supreme Court update : धडाकेबाज IPS महिला अधिकारी डी. रुपा मुदगिल आणि IAS अधिकारी रोहिणी सिंधुरी यांच्यातील वाद मिटण्याचे नाव घेत नाही. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी एकमेकांवर गंभीर आरोप करत मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. हा खटला सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचला आहे. दोघीही माघार घेताना दिसत नाही. या अधिकारी एकमेकींच्या करिअरचे नुकसान करत असल्याचे कठोर निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदविले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दोघींमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी अखेर निवृत्त न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनी मेडिएटर म्हणून नियुक्ती केली. न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. हे प्रकरण मध्यस्थीच्या माध्यमातून सोडविले जाऊ शकते. दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्यासमोर हजर राहावे. तोपर्यंत या प्रकरणावरील सुनावणी स्थगित राहील, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
डी. रुपा आणि सिंधुरी या दोघी कर्नाटक केडरच्या अधिकारी आहे. २०२३ मध्ये त्यांनी एकमेकींविरोधात सार्वजनिक मंचावर गंभीर आरोप केले होते. त्यानंतर दोघींकडून एकमेकांविरोधात मानहानीचा दावा दाखल करण्यात आला. मागील तीन वर्षांपासून दोन्ही अधिकारी एकमेकींविरोधात कायदेशील लढा देत आहेत.
Supreme Court : मातब्बर वकिलांची फौज फिकी, भाजपच्या रणनीतीमुळे काँग्रेसची राज्यसभेची हक्काची जागा गेली; सुप्रीम कोर्टाकडून झटकासिंधुरी यांच्याविरोधात डी. रुपा यांनी १८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी फेसबुक पोस्ट केली होती. यामध्ये अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले होते. त्यानंतर पहिल्यांदा सिंधुरी यांनी मुदगिल यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. त्यांनी ट्रायल कोर्टात खासगी फौजदारी तक्रारही दाखल केली. मुदगिल यांनी त्याविरोधात हायकोर्टात दाद मागितली. मात्र, त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यावर त्या सुप्रीम कोर्टात गेल्या. कोर्टाने फेसबुक पोस्ट डिलिट करण्याचे आदेश देत हे प्रकरण बंद केले.
BJP 2029 Strategy : विरोधक बसले ढोल बडवत, मोदी-शहांनी 2029 ची पायाभरणीही केली; 5 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या...कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे मुदगिल यांनी सिंधुरी यांच्यावरील आरोपांच्या पोस्ट डिलिट केल्या. मात्र, त्यानंतर काही दिवसांतच ९ डिसेंबर २०२४ रोजी सिंधुरी यांच्यावरही नव्याने तक्रार दाखल करत आपल्याविरोधातही त्यांनी आक्षेपार्ह विधाने केल्याचा आरोप केला. सत्र न्यायालयाने त्यावरून सिंधुरी यांना नोटीस पाठवत म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. सिंधुरी यांनी त्याविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली. पण तिथे त्यांच्या पदरी निराशा पडली. त्यानंतर त्या सुप्रीम कोर्टात गेल्या. त्यावर आज कोर्टाने मेडिएटरच्या नियुक्तीचे आदेश दिले.
