आपल्यावरील 100 कोटी खंडणी वसुलीच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या न्यायमूर्ती चांदिवाल आयोगाचा अहवाल महायुती शासनाने चार वर्षे दडपून ठेवला, असा गंभीर आरोप करताना, याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज राज्यपाल यांच्याकडे केली.

अनिल देशमुख यांनी राज्यपालांकडे एक तक्रार अर्ज सादर करून, त्यांच्याशी संबंधित चौकशी प्रकरणातील ‘न्यायमूर्ती के. यू. चांदिवाल आयोगाचा’ अंतिम अहवाल दडपल्याप्रकरणी संताप व्यक्त करत या प्रकरणात तत्काळ संविधानिक हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. चांदिवाल आयोगाचा अहवाल जाहीर न करणे हा नैसर्गिक न्यायाचा खून असल्याचेही देशमुख यांनी पत्रात म्हटले आहे.

चांदिवाल आयोगाने अत्यंत तपशीलवारपणे तब्बल 13 महिने चौकशी प्रक्रिया राबवून सुमारे 1400 पानांचा आपला अंतिम अहवाल 26 एप्रिल 2022 रोजीच राज्य शासनाकडे सुपूर्द केला आहे तो सार्वजनिक करण्यात यावा आणि विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात यावा, यासाठी अनिल देशमुख यांनी स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तब्बल 11 वेळा अधिकृत पत्रे लिहिली. याशिवाय प्रधान सचिव आणि संबंधित विभागाच्या सचिवांकडेही सातत्याने पाठपुरावा केला. परंतु शासनाने आजतागायत हा अहवाल हेतुपुरस्पर दडवून ठेवला असून तो सार्वजनिक केलेला नाही, असा आरोप देशमुख यांनी केला आहे. सदर प्रकरण माझ्याशी थेट संबंधित असल्याने, त्यातील निष्कर्ष आणि आयोगाने नोंदविलेली माहिती अधिकृतपणे उपलब्ध करून द्यावी, अशीही देशमुख यांची मागणी आहे.