मुंबई: दि. 17 : राज्यातील धार्मिक, राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल झालेले 44 खटले मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला असून तशी शिफारस शासनाला करण्यात आली आहे, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य, इलेक्ट्रॉनिक, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमता मंत्री तथा या उपसमितीचे अध्यक्ष ॲड. आशिष शेलार यांनी दिली आहे. मराठा आंदोलनावेळी अनेक आंदोलकांवरही गुन्हे दाखल झाले होते, यावर काय निर्णय झाला याबाबत माहिती जाणून घेऊयात.

राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याबाबत ॲड. शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीची आज सह्याद्री अतिथी गृह येथे बैठक झाली. विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, अभियोग संचालनालयाचे संचालक, गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

यापूर्वी झालेल्या बैठकीत 77 खटले मागे घेण्यात आले होते; तर आज 44 खटले मागे घेण्याची शिफारस करण्यात आली. या समितीच्या बैठकीत पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेल्या 133 अर्जदारापैकी 44 अर्जदारांवरील खटले मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे स्त्रीविषयक गुन्हे, गंभीर स्वरूपाचे खटले, वैयक्तिक व दिवाणी प्रकरणे ही शासनाच्या धोरणांतर्गत माफ केली जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणावरील खटले मागे घेण्यास स्पष्ट नकार देण्यात आला.

मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे प्राप्त 133 अर्जदारापैकी 14 अर्जावर पुन्हा विचार करण्याची शिफारस करण्यात आली असून ही प्रकरणे पोलीस उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त क्षेत्रीय समितीपुढे ठेवण्यात येतील; तसेच 35 प्रकरणापैकी काही खटले निकाली निघाले होते तर 32 खटले हे समितीच्या कार्यकक्षेत न येणारे होते. आज आलेल्या खटल्यापैंकी केवळ 8 खटले प्रलंबित राहिले आहेत.

सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, आंदोलक, विचारधारात्मक चळवळींतील सहभागी यांच्यावर विनाकारण खटले दाखल करण्यात आले होते. अशा अनावश्यक खटल्यांपासून त्यांची मुक्तता करणे; हे सरकारचे उत्तरदायित्व असल्याचे मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले. आज मागे घेण्यात आलेल्या खटल्यांमध्ये गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी, सामाजिक कार्यक्रम, गोवंश संरक्षण आंदोलन, कामगार आंदोलन अशा विविध खटल्या़चा समावेश आहे.

दुसरीकडे, मराठा आंदोलनातील आंदोलकांवरी खटले अद्याप मागे घेण्यात आलेले नाही. मनोज जरांगे पाटील यांनी याबाबत वेळोवेळी मागणी केली होती. सरकारने ती मान्यही केली होती. मात्र, आजच्या निर्णयात मराठा आंदोलकांच्या खटल्यांचा समावेश नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.