Petrol Price News : जागतिक संकटाच्या काळात, वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे तेल कंपन्यांचा किरकोळ नफा कमी झाला होता. आता, कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर झाल्याने आणि किरकोळ किमतींमध्ये कोणताही बदल न झाल्याने, कंपन्यांचा प्रति लिटर नफा आणखी चांगल्या पातळीवर सुधारला आहे. या सुधारणेमुळे इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांसारख्या प्रमुख देशांतर्गत तेल कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीला आणि तिमाही निकालांना मोठी चालना मिळेल
एका अहवालानुसार, सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांची (OMCs) नफाक्षमता सुधारणार आहे. कच्च्या तेलाच्या घसरत्या किमतींमुळे इंधन विपणन मार्जिनला चालना मिळत आहे. वाढते कर्ज आणि इंधन करांसंदर्भातील अनिश्चितता या क्षेत्राच्या दीर्घकालीन कमाईच्या शक्यतांना मर्यादित करू शकते. अहवालात म्हटले आहे की, सरकारी मालकीच्या रिफायनरी आणि इंधन विक्रेत्यांच्या पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीवरील एकत्रित मार्जिन आता मध्य-पूर्व संघर्षापूर्वीच्या पातळीपेक्षा जास्त आहे. ही वाढ कच्च्या तेलाच्या कमी झालेल्या किमती आणि कमी झालेल्या केंद्रीय उत्पादन शुल्कामुळे झाली आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या उद्रेकामुळे जागतिक तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली, परंतु भारतातील किरकोळ पंप दर मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहिले आणि आवश्यक वाढीपेक्षा किंचितच कमी वाढले. मे महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत प्रति लिटर 7.50 ची वाढ होऊनही, किरकोळ पंप दर उत्पादन खर्चापेक्षा कमी राहिले.
तेल कंपन्यांच्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील एकत्रित नफ्याच्या अंदाजानुसार, तो आता युद्धपूर्व काळापेक्षा जास्त आहे. एलपीजीमधील तोटा अजूनही जास्त आहे, परंतु तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे तो लवकरच कमी होईल. तसेच, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील (एप्रिल-जून) कमाईवर मोठ्या प्रमाणात मालसाठ्याच्या नुकसानीचा परिणाम होऊ शकतो, परंतु दुसऱ्या तिमाहीत नफ्यात सुधारणा होईल, असेही म्हटले आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, मार्जिनमधील या सुधारणेबद्दलचा आमचा उत्साह दोन घटकांमुळे मर्यादित आहे: तेल कंपन्यांनी (OMCs) गेल्या काही महिन्यांत मोठे कर्ज जमा केले आहे, ज्यामुळे मूल्यांकनावर परिणाम झाला आहे. नफ्यातील वसुलीचा एक मोठा भाग उत्पादन शुल्कातील कपातीमुळे आहे. अशी शक्यता आहे की सरकार काही काळासाठी कर कमी ठेवेल, ज्यामुळे तेल कंपन्यांना त्यांचे कर्ज फेडता येईल. भविष्यात उत्पादन शुल्क वाढण्याचा धोका कायम आहे.
किरकोळ किमतींमध्ये तात्काळ वाढ टाळण्यासाठी सरकारने मार्चमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 10 रुपयाने कमी केले. एकदा जागतिक तेलाच्या किमती युद्धपूर्व पातळीवर परत येऊन स्थिर झाल्यावर, शुल्क पुन्हा वाढवले जाऊ शकते.
तीन सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांपैकी – भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) – जर तेलाच्या किमती कमी राहिल्या तर नजीकच्या काळात BPCL आणि IOC यांना सर्वाधिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. ब्रोकरेजच्या अंदाजानुसार, बीपीसीएल (BPCL) आणि आयओसीएल (IOCL) यांचे सध्याचे एकत्रित पेट्रोल आणि डिझेल मार्जिन संघर्षापूर्वीच्या पातळीपेक्षा जास्त आहे, तर एचपीसीएलचे (HPCL) मार्जिन तेलाच्या किमतींमधील अलीकडील वाढीपूर्वीच्या पातळीवर परत आले आहे किंवा त्याहूनही अधिक झाले आहे. ही सुधारणा एकत्रित रिफायनिंग आणि मार्केटिंगच्या सुधारित अर्थशास्त्राला प्रतिबिंबित करते, जरी स्वतंत्र इंधन मार्केटिंग मार्जिन ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा कमी असले तरी.
सुधारित मार्जिन वातावरण दुसऱ्या तिमाहीतील कमाईला आधार देऊ शकते, विशेषतः जर कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 80 डॉलरपेक्षा कमी राहिल्या आणि रिफायनिंग मार्जिन जास्त राहिले तर. कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील अलीकडील घसरणीमुळे होणारे इन्व्हेंटरीमधील नुकसान पहिल्या तिमाहीतील कमाईवर दबाव कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. विश्लेषकांना अशीही अपेक्षा आहे की, गेल्या काही महिन्यांत पेट्रोल, डिझेल आणि द्रवीकृत पेट्रोलियम गॅस (LPG) विक्रीत झालेल्या नुकसानीनंतर तिन्ही तेल कंपन्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढेल. एलपीजीवरील नुकसान लक्षणीय असले तरी, तेलाच्या कमी किमतींच्या प्रभावामुळे हे नुकसान कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
इंधन मार्जिनमधील सुधारणेमागे सरकारचा उत्पादन शुल्क कमी ठेवण्याचा निर्णय हे एक प्रमुख कारण आहे, ज्यामुळे तेल कंपन्यांना (OMCs) किरकोळ इंधन दरांचा मोठा हिस्सा ग्राहकांवर लादता आला. विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, उत्पादन शुल्कातील कपातीमुळे सरकारला दरवर्षी अंदाजे 1.8 लाख कोटींच्या महसुलाचे नुकसान झाले आहे. यामुळे सध्याच्या नफ्याच्या पातळीच्या शाश्वततेबद्दल प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विश्लेषकांच्या मते, अलीकडील तोट्यांमुळे (अपुरे वसुली) जमा झालेले कर्ज कमी करण्यास मदत व्हावी म्हणून सरकार तेल कंपन्यांना काही कालावधीसाठी जास्त मार्जिन राखण्याची परवानगी देऊ शकते. तथापि, इंधन कर वाढवण्याचा दबाव पुन्हा वाढू शकतो, विशेषतः पुढील दोन आर्थिक वर्षांमध्ये सरकारचा खर्च वाढण्याची शक्यता असल्याने.
जेपी मॉर्गनच्या अंदाजानुसार, कच्च्या तेलाच्या किमती कमी राहिल्यास तेल विपणन कंपन्या (OMCs) डिसेंबर आणि मार्च तिमाहीत चांगला नफा कमावतील, परंतु आर्थिक वर्ष २०२८ नंतर इंधन विपणन मार्जिनबद्दल स्पष्टपणे सांगणे कठीण आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे, या क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे निर्णय मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाच्या किमतीतील बदल आणि सरकारी कर धोरणांवर अवलंबून असतील आणि सध्याच्या परिस्थितीत बीपीसीएल (BPCL) व आयओसी (IOC) हे अधिक चांगले पर्याय मानले जात आहेत.
