कुवेत सरकारने आपली मोठी तेल कंपनी कुवेत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (KPC) च्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल केले आहेत. कंपनीला जागतिक ऊर्जा बाजारात मजबूत करण्यासाठी सरकारने नवा कायदा जारी केला आहे. या निर्णयामुळे रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू होणार असून देशाचे उत्पन्न वाढणार आहे.

: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा इराणला कडक संदेश, आण्विक तपास न झाल्यास सर्व बैठका रद्द होतील.

कुवेत मंत्रिमंडळाने कायदा संमत केला आहे. बदल 6/1980 मध्ये मंजूर केले आहेत. माजी मंत्री आणि केपीसी बोर्ड सदस्य याह्या अल-सुमैत म्हणाले की या निर्णयामुळे कामातील अडथळे दूर होतील. आता तेलसंपत्तीशी संबंधित नसलेल्या काही भागांचे खासगीकरण केले जाऊ शकते, त्यामुळे देशी-विदेशी कंपन्याही या क्षेत्रात येऊ शकतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

तेल तज्ज्ञ कामेल अल-हरामी यांनीही या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. त्यांनी सुचवले की तेल आणि वायू उत्खननाव्यतिरिक्त रिफायनिंग आणि इंधन विपणन सारखे काम खाजगी कंपन्यांकडे सोपवले जाऊ शकते जेणेकरून कमाईचे नवीन मार्ग उघडता येतील.

कुवेतच्या तेल कंपन्यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुप्रीम पेट्रोलियम कौन्सिलने कुवेत इंटिग्रेटेड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज कंपनी (किपिक) चे कुवेत नॅशनल पेट्रोलियम कंपनी (KNPC) मध्ये विलीनीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे.

आकडेवारीनुसार, 2024/2025 या वर्षासाठी KPC चे एकूण उत्पन्न 30 अब्ज दिनार होते, तर त्याचा एकूण खर्च 28.6 अब्ज दिनार होता.

अलीकडे केपीसीने 'फोर्स मॅज्योर'च्या सर्व घोषणा मागे घेतल्या आहेत. सागरी सुरक्षा पुनर्संचयित झाल्यानंतर आणि आंतरराष्ट्रीय शिपिंग सामान्य झाल्यानंतर, कंपनी आता एका आठवड्यात तेल उत्पादन प्रतिदिन 2 दशलक्ष बॅरलपेक्षा जास्त करण्याची तयारी करत आहे.