तात्या लांडगे

सोलापूर : जिल्ह्यातील ११ लाख ३० हजार ५६३ महिलांनी एक वर्षभर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला. दरमहा त्यांना राज्य शासनाकडून १६९ कोटी ५८ लाख ४४ हजार ५०० रुपये मिळाले. मात्र, निकषांच्या पडताळणीत आता निम्म्या महिला अपात्र ठरल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी आता ९० कोटी रुपयेच लागतील. तरीदेखील, लाडक्या बहिणींना ऑक्टोबर २०२५ पासून दरमहा १५०० रुपये वेळेवर मिळालेले नाहीत. त्यावर अधिकारी मंत्रालयाकडे बोट दाखवत आहेत. राज्यातील तब्बल ८१ लाख महिला योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत.

चारचाकी वाहन, वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त, २१ वर्षांपेक्षा कमी आणि ६५ वर्षांवरील महिला, तसेच केंद्र व राज्याच्या वैयक्तिक योजनांच्या लाभार्थी महिला लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र आहेत. याशिवाय, एकाच कुटुंबातील विवाहित व एक अविवाहित मुलगी (२१ वर्षांवरील) योजनेचा लाभ घेऊ शकते. मात्र, निकष पायदळी तुडवून सरकार सगळ्यांनाच लाभ देणार असल्याने अपात्र महिलांनीदेखील अर्ज केले. सर्वांना १२ ते १४ महिने लाभही मिळाला.

एक वर्षानंतर राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार अंगणवाडी सेविकांमार्फत अपात्र लाडक्या बहिणींची पडताळणी झाली. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील तब्बल पाच लाखांपर्यंत महिला अपात्र ठरल्या. काहींना ई-केवायसी करूनही लाभ मिळत नाही. त्या महिला आता थेट जिल्ह्याचे महिला व बालविकास कार्यालय गाठून जाब विचारत आहेत. मात्र, तेथील अधिकारी अपात्र होण्याचे कारण सांगतात; पण दरमहा १५०० रुपये पुढे कायम मिळतील का, या प्रश्नावर अधिकारी थेट मंत्रालयाकडे बोट दाखवतात.

महिलांचे दररोज हेलपाटे

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांनुसार पात्र ठरलेल्या महिलांनाच आता योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अनेक महिलांना लाभ बंद झाल्याचे समजत नाही. काहींना मागील काही महिन्यांचा लाभ मिळालेला नाही. अशा महिला आमच्या कार्यालयात दररोज ये-जा करीत आहेत.

- अविनाश मगर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सोलापूर

नवीन लाभार्थींची नोंदणी बंदच

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा शासन निर्णय २८ जून २०२४ रोजी झाला. निकषांनुसार, योजनेच्या लाभासाठी महिला किंवा तरुणीचे वय २१ ते ६५ वर्षांपर्यंत असावे, अशी अट घालण्यात आली. सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत पात्र महिलांकडून अर्ज भरून घेण्यात आले. मात्र, योजना सुरू झाली तेव्हा १९, २० वर्षांच्या असलेल्या तरुणी व महिला आता २१ वर्षांच्या झाल्या आहेत. निकषांनुसार त्या महिला पात्रदेखील आहेत, परंतु त्यांना अर्ज करण्याची संधीच उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही.