केंद्र सरकाने पासपोर्ट आणि त्याच्याशी संबंधित सेवांचे शुल्क वाढवले आहे. पासपोर्ट तयार करण्याच्या शुल्कात बदल अशा वेळी केला आहे. जेव्हा पासपोर्टला नागरिकत्वाचा पुरावा न मानण्याच्या सरकारच्या निर्णयाने वादळ उठले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्ट ( सुधारणा ) नियम, २०२६ जारी करताना या पुढच्या महिन्यांपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांनुसार १ जुलै २०२६ पासून पासपोर्टचे नव्या शुल्काची अंमलबजावणी होणार आहे.

एकीकडे पासपोर्ट हा नागरिकत्वचा पुरावा नसल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पासपोर्ट तयार करण्यासाठी इतकी सरकारी कागदपत्रे आणि पडताळणी होत असतानाही जर पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसेल तर काय उपयोग असा सवाल विरोधी पक्षांनी केला आहे.

केंद्र सरकारने पासपोर्ट आणि त्याच्या सेवे संदर्भातील फीमध्ये मोठा बदल केला आहे. हा बदल अशा वेळी केला जात आहे. ज्यावेळी देशभरात पासपोर्टला नागरिकत्वाचे प्रमाण न मानण्यासंदर्भातील निर्णयावरुन देशभरात चर्चा सुरु आहे. आता नव्या नियमांनुसार पासपोर्ट काढण्याच्या फीमध्ये दोन हजार रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते असे म्हटले जात आहे. या संदर्भातील नवीन दरवाढ येत्या १ जुलै २०२६ पासूनच लागू करण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्व सामान्य नागरिकांना या वाढत्या महागाईत खिशाला चांगलाच चाट पडणार आहे.

केंद्र सरकारने पासपोर्टसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. नवीन व्यवस्था लागू झाल्यानंतर आता नवीन पारपत्र तयार करण्यासाठी , पासपोर्ट नूतनीकरण करण्यासाठी आणि अन्य संबंधित सेवांची सुधारित फी भरावी लागणार आहे.त्याच सोबत पासपोर्ट नियम, १९८० च्या जूनी शुल्क सूची ( शेड्युल-IV ) ला हटवून नवीन शुल्क सूची लागू करण्यात आली आहे.परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की १ जुलै २०२६ पासून सर्व पासपोर्ट सेवांवर नवीन शुल्क आकारले जाणार आहे.