BJP members oppose Shaktipeeth Highway in Kolhapur ZP : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पावरून कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेत महायुतीची सत्ता असतानाही सर्वसाधारण सभेत शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करणारा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. भाजपच्या सदस्यांनीही या ठरावाला विरोध न करता पाठिंबा दिल्याने हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत काँग्रेसचे गटनेते एकनाथ पाटील यांनी शक्तिपीठ महामार्गामुळे शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे सांगत हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करणारा ठराव मांडला. या ठरावाला सभागृहातील विविध पक्षांच्या सदस्यांनी समर्थन दिले आणि अखेर तो मंजूर करण्यात आला.
ठरावावर चर्चा सुरू असताना जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तानाजी पोवार यांनी वेगळी भूमिका मांडली. शक्तिपीठ महामार्ग हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असून भाजपच्या १२ जिल्हा परिषद सदस्यांचा या प्रकल्पाला पाठिंबा असेल, असे त्यांनी सभागृहात सांगितले.
मात्र, त्यांच्या वक्तव्यानंतर भाजपच्या जिल्हा परिषद सदस्या सुयशा घाटगे यांनी तात्काळ भूमिका स्पष्ट करत, "आमचाही शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध आहे. तुमचे मत वैयक्तिक असू शकते, पण आम्ही या प्रकल्पाला विरोधच करणार," असे स्पष्टपणे सांगितले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे सभागृहात काही काळ चर्चा रंगली. यानंतर तानाजी पोवार यांनीही आपली भूमिका मवाळ घेत, "१२ सदस्यांचे मत वेगळे असले तरी आम्ही शक्तिपीठविरोधी ठरावाला मंजुरी देत आहोत," असे सांगितले. त्यानंतर हा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
Shaktipeeth Highway Land Acquisition : अखेर सिंधुदुर्गमध्ये शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला सुरूवात, कोल्हापूरच्या चंदगडमधून होणार प्रवेशमहायुतीची सत्ता असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतच शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात ठराव मंजूर झाल्याने राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. विशेषतः भाजपच्या सदस्यांनीही विरोधाची भूमिका घेतल्याने स्थानिक पातळीवरील जनभावना आणि पक्षीय भूमिकेत फरक असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाला सुरुवातीपासूनच कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी, विविध संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून तीव्र विरोध होत आहे. सुपीक शेती, बागायती क्षेत्र आणि गावांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करत हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. अशा परिस्थितीत महायुतीच्या ताब्यातील जिल्हा परिषदेतच शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात ठराव मंजूर झाल्याने हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा मानला जात आहे.
