पाटणा. बिहारमध्ये जमीन आणि मालमत्तेची नोंदणी करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. राज्य सरकार नोंदणी प्रणाली पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याची तयारी करत आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा नोंदणी कार्यालयात 15 जुलैपासून पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली कार्यान्वित होणार आहे. नवीन प्रणालीनंतर जमीन नोंदणीशी संबंधित बहुतांश कामे डिजिटल माध्यमातून पूर्ण होणार आहेत. यामुळे लोकांना वारंवार कार्यालयात येण्यापासून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

आता ऑफलाइन कागदपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत

नवीन प्रणाली लागू झाल्यानंतर रजिस्ट्रीसाठी कागदी कागदपत्रे जमा करण्याची जुनी प्रक्रिया संपुष्टात येणार आहे. अर्जदारांना ऑनलाइन पोर्टलवर आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रे अपलोड करावी लागतील. यानंतर कागदपत्रांची तपासणी आणि पडताळणीही डिजिटल पद्धतीने केली जाईल. हे प्रक्रियेला गती देण्यास आणि रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्यास मदत करेल.

रजिस्ट्री डीडची लिंक मोबाईलवर उपलब्ध असेल

पेपरलेस प्रणालीची सर्वात मोठी सोय म्हणजे नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर, लोकांना कागदपत्रांची प्रत घेण्यासाठी कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. नोंदणीकृत दस्तऐवजाच्या डिजिटल प्रतीची लिंक विभागाकडून अर्जदाराच्या मोबाईल क्रमांकावर पाठवली जाईल. ते डाउनलोड करून गरजेच्या वेळी सुरक्षित ठेवता येते.

सर्व जिल्हा कार्यालयात चाचणी पूर्ण झाली

नोंदणी विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा नोंदणी कार्यालयांमध्ये पेपरलेस प्रणालीची चाचणी पूर्ण केली आहे. चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर आता संपूर्ण बिहारमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू आहे. डिजिटल प्रक्रियेमुळे कामात पारदर्शकता वाढेल आणि अनावश्यक विलंब कमी होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

वेळ आणि पेपर वर्क कमी होईल

नवीन ऑनलाइन प्रणालीमुळे नोंदणी प्रक्रियेत लागणारा वेळ कमी होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या दस्तऐवज हाताळण्यात आणि रेकॉर्ड शोधण्यात अडचण येत असली तरी, डिजिटल रेकॉर्ड असल्याने भविष्यात माहितीची पडताळणी आणि पुनर्प्राप्ती सुलभ होईल. याशिवाय फोटो कॉपी आणि इतर कागदपत्रे वारंवार जमा करण्याच्या त्रासातूनही नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

ई-गव्हर्नन्सच्या दिशेने मोठे पाऊल

बिहार सरकार या बदलाचा डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा उपक्रम मानत आहे. ऑनलाइन अर्ज, डिजिटल पडताळणी आणि इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डसह, जमीन नोंदणी प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक सोपी आणि अधिक सुव्यवस्थित होऊ शकते. 15 जुलैनंतर बिहारमधील मालमत्ता नोंदणीची पद्धत पूर्णपणे बदलणार आहे, त्यामुळे सर्वसामान्यांना जलद आणि सोयीस्कर सेवा मिळण्याची अपेक्षा आहे.