वाडीलाल विवाद बॉम्बे कोर्ट: वाडीलालवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या गांधी कुटुंबात पुन्हा वाद निर्माण झाला आहे. वाडीलाल वाद मुंबई न्यायालयात पोहोचल्याने हे जुने कौटुंबिक प्रकरण चर्चेत आले आहे. त्याच्या मुळाशी सुमारे तीन दशके जुना करार आहे ज्या अंतर्गत कंपनीचे नियंत्रण विभागले गेले. या वादानंतर आता वाडीलाल कंपनीचे गांधी कुटुंब पूर्णपणे दोन गटात विभागले गेले आहे.
या वादात गांधी कुटुंबातील मुंबई आणि अहमदाबाद गट एकमेकांसमोर आले आहेत. आपल्या मागण्यांबाबत मुंबई गटाने आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 1993 मध्ये झालेल्या या करारानुसार संपूर्ण कारभार मुंबई आणि अहमदाबाद गटांमध्ये विभागला गेला. या प्रकरणाबाबत दोन्ही गटांनी एकमेकांवर अनेक गंभीर आरोपही न्यायालयात केले आहेत.
अहमदाबाद गटाला आइस्क्रीम आणि ज्यूस व्यवसायात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप थांबवावा, अशी मुंबई गटाची इच्छा आहे. 1993 च्या करारानुसार या उत्पादनांची विक्री करण्याचे अधिकार केवळ मुंबई समूहाला देण्यात आले आहेत. शैलेश गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील वाडीलाल डेअरी इंटरनॅशनलने आपल्या याचिकेत न्यायालयाकडे अंतरिम दिलासा मागितला आहे.
मुंबई गटाचे म्हणणे आहे की 1993 च्या करारानुसार त्यांना महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळमध्ये अधिकार मिळाले होते. त्या बदल्यात, मुंबई गटाने त्या वेळी समूहाच्या ट्रेडमार्क होल्डिंग कंपनीतील आपला हिस्सा पूर्णपणे काढून टाकला होता. अहमदाबाद गटाने त्यांच्या व्यवसायाचे नुकसान करण्यासाठी अनेक मोठी आणि चुकीची पावले उचलल्याचा आरोप मुंबई गटाने केला आहे.
अहमदाबाद गटाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की मुंबई गटाच्या उत्पादनांमध्ये गंभीर सूक्ष्मजैविक दूषित पदार्थ सातत्याने आढळतात. त्यांचे म्हणणे आहे की वाडीलाल डेअरी इंटरनॅशनल 1992 च्या नोंदणीकृत वापरकर्ता कराराच्या गुणवत्ता नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन करत आहे. या आरोपांमध्ये अमेरिकेतील ट्रेडमार्क खटला आणि कारखान्यांची कठोर तपासणी यांसारख्या अनेक मोठ्या प्रयत्नांचाही समावेश आहे.
हे देखील वाचा: FSSAI बिस्किट सूचना: 100% मैदाच्या भ्रामक दाव्यावर SAJ फूड कंपनीने फिट डायजेस्टिव्ह बिस्किट खाण्याची सूचना
अहमदाबाद समूहाने परस्पर वाद मिटवून हा व्यवसाय विकत घेण्याचा विचार केला होता, असा युक्तिवाद मुंबई गटाने केला आहे. पण चर्चा अयशस्वी झाल्यानंतर, मुंबई गटाने 1993 च्या समझोता कलमानुसार कायदेशीर लवादाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. लवाद न्यायाधिकरणाने या प्रकरणाचा अंतिम निकाल देईपर्यंत मुंबई गटाला अंतरिम दिलासा हवा आहे.
