बिहारच्या ग्रामीण परिस्थितीमध्ये लक्षणीय बदल घडवून आणत, राज्य सरकारने आता दर महिन्याला 'पंचायत विकास दिवस' आयोजित करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. हा अभिनव उपक्रम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी मुंगेर जिल्ह्यातील तेतिया बांबर ब्लॉकच्या तेतिया ग्रामपंचायतीमधून सुरू केला आहे. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामस्थांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लोकप्रिय रेडिओ कार्यक्रम 'मन की बात'ही ऐकला, त्यामुळे या कार्यक्रमाचे महत्त्व आणखी वाढले. आता राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी 'पंचायत विकास दिन' आयोजित करण्यात येणार असून, त्याद्वारे पंचायत प्रतिनिधी, संबंधित अधिकारी आणि स्थानिक ग्रामीण जनतेला वर्षातून एकूण बारा वेळा एकत्र येवून विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करून पंचायतींच्या विकासासंदर्भातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सखोल चर्चा करून स्थानिक समस्यांचे प्रभावी निराकरण करण्यासाठी पंचायतींना सक्षम निर्णय घेता येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पातळी
दर महिन्याला पंचायत विकास दिनानिमित्त विविध विषयांवर आणि विकासाशी संबंधित योजनांवर विस्तृत चर्चा होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. पहिल्या 'पंचायत विकास दिना'ची थीम 'महिला स्नेही पंचायत' ही ठेवण्यात आली असून, पंचायतींना गरिबीमुक्त करण्याबरोबरच त्या स्वच्छ, समृद्ध आणि स्वावलंबी बनवण्याचा मुख्य उद्देश असल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्य सरकारने पहिल्या आणि तिसऱ्या मंगळवारी आयोजित केलेल्या सहकार शिबिरांचाही सम्राट चौधरी यांनी उल्लेख केला, ज्यामध्ये शासकीय स्तरावरील लोकांची प्रलंबित कामे ३० दिवसांत निकाली काढली जातात. या शिबिरांमधून आतापर्यंत साडेतीन लाखांहून अधिक अर्जांवर यशस्वी प्रक्रिया करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याच धर्तीवर 'पंचायत विकास दिन' देखील ग्रामविकासासाठी अत्यंत प्रभावी व्यासपीठ ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
'पंचायत विकास दिना'अंतर्गत आरोग्य, शिक्षण, जलव्यवस्थापन, सिंचन, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, हरित विकास, सामाजिक न्याय आणि सामाजिक सुरक्षा या महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा होणार असून या विषयांच्या आधारे पंचायत स्तरावर सविस्तर कृती आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या महत्त्वाच्या उपक्रमात सर्व खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, मुखिया, सरपंच, प्रभाग सदस्य, पंच यांनी ग्रामसभेच्या माध्यमातून सक्रिय योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
महिला सक्षमीकरणावर विशेष लक्ष केंद्रित करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, जीवनिका दीदींच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करत असल्याने पहिल्या पंचायत विकास दिवसाची थीम ‘महिला स्नेही पंचायत’ ठेवण्यात आली आहे. मोठ्या संख्येने महिलांना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक मदतही दिली जात आहे, जेणेकरून त्या स्वावलंबी होऊ शकतील.
शिक्षण क्षेत्रातील मोठ्या बदलांची घोषणा करताना सम्राट चौधरी म्हणाले की, दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी सरकार सर्व विभागांमध्ये मॉडेल स्कूल सुरू करण्याच्या दिशेने वेगाने काम करत आहे. यासोबतच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच भागात चांगले शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने 211 ब्लॉकमध्ये पदवी महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. खासगी शाळांतील मुलेही अभ्यासाकडे आकर्षित होतील, अशा मॉडेल शाळा निर्माण करण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचेही ते म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, त्यांनी अलीकडेच पटनाच्या मिलर हायस्कूलची पाहणी केली आहे आणि आता लवकरच ते पाटणा कॉलेजिएट आणि सायन्स कॉलेजचीही पाहणी करणार आहेत.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खंबीर नेतृत्वाखाली देशात गरिबांसाठी घरे, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि ग्रामविकास क्षेत्रात ऐतिहासिक काम झाले आहे. 'विकसित भारत अभियाना'अंतर्गत येत्या चार ते पाच वर्षांत बिहारला सुमारे ५० ते ७० हजार कोटी रुपयांची मोठी रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले. साडेचार कोटी लोकांना कायमस्वरूपी घरे मिळवून देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कामगिरीचा उल्लेख करून त्यांनी माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली बिहारमध्ये गेल्या 20 वर्षांत केवळ एक कोटी लोकांनाच कायमस्वरूपी घरे मिळवून दिल्याची तुलना केली. जेव्हा पंचायती आणि गावे स्वावलंबी होतील तेव्हाच 'विकसित भारत' आणि 'समृद्ध बिहार'चे स्वप्न पूर्ण होईल, यावर त्यांनी भर दिला.
इतर महत्त्वाच्या घोषणांमध्ये राज्य सरकार १२५ युनिटपर्यंत मोफत वीज देत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. भविष्यात सौरऊर्जेवर आधारित प्रणाली विकसित करून लोकांना परवडणारी आणि शाश्वत वीज उपलब्ध करून देण्याचे कामही केले जात आहे. गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई सुरूच राहणार असून राज्यात कायद्याचे राज्य सर्वतोपरी राखले जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. हे सर्व उपक्रम बिहारला विकासाच्या नव्या वाटेवर नेण्याची सरकारची वचनबद्धता दर्शवतात.
