NPS नवीन गुंतवणूक पर्याय: केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने केंद्रीय स्वायत्त संस्था (CABs) च्या कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) चे नियम सोपे केले आहेत. आता या कर्मचाऱ्यांना गुंतवणुकीचे दोन नवीन पर्याय मिळणार आहेत. 'ॲग्रेसिव्ह लाइफ सायकल फंड' आणि 'बॅलन्स्ड लाइफ सायकल फंड'.
NPS गुंतवणुकीत दोन नवीन पर्याय उपलब्ध होतील
वित्त मंत्रालयाने गुंतवणुकीचे पर्याय वाढवले: केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने केंद्रीय स्वायत्त संस्थांच्या (CABs) कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) नियम सरलीकृत केले आहेत. आता या कर्मचाऱ्यांना गुंतवणुकीचे दोन नवीन पर्याय मिळणार आहेत. 'ॲग्रेसिव्ह लाइफ सायकल फंड' आणि 'बॅलन्स्ड लाइफ सायकल फंड'. यापूर्वी ही सुविधा केंद्र सरकारच्या थेट कर्मचाऱ्यांसाठी होती. या बदलाचा मुख्य फायदा म्हणजे कर्मचारी आता त्यांच्या जोखीम आणि आर्थिक उद्दिष्टांनुसार पेन्शन फंड निवडू शकतील, ज्यामुळे त्यांना निवृत्तीचे उत्तम नियोजन करण्यात मदत होईल. अशा परिस्थितीत, या दोन पर्यायांबद्दल तपशीलवार माहिती द्या.
LC-75-High (Aaggressive Life Cycle Fund) चे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात तुमच्या जास्तीत जास्त 75 टक्के रक्कम शेअर बाजारात गुंतवली जाते. हा पर्याय अशा कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वोत्तम आहे जे थोडे अधिक जोखीम घेऊ शकतात आणि दीर्घकाळात त्यांच्या पैशावर मोठा नफा मिळवू इच्छितात. सोप्या शब्दात, हा फंड तुम्हाला शेअर बाजाराच्या मदतीने तुमच्या पेन्शनची रक्कम झपाट्याने वाढवण्याची संधी देतो.
हे पण वाचा-नोकरी गेल्यास 3 महिन्यांसाठी सरकार देणार अर्धा पगार, योजना 2027 पर्यंत वाढवली, असे करा अर्ज
ज्या कर्मचाऱ्यांना जास्त धोका पत्करायचा नाही त्यांच्यासाठी आता 'एलसी-५०' नावाचा 'बॅलन्स्ड लाइफ सायकल फंड' हा एक सुरक्षित पर्याय आहे. यामध्ये शेअर बाजारातील गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा ५० टक्के निश्चित करण्यात आली आहे. या फंडाचे वैशिष्ट्य म्हणजे वयाच्या ४५ वर्षांनंतर त्यातील शेअर बाजारातील हिस्सा हळूहळू कमी होऊ लागतो. यामुळे गुंतवणुकदाराच्या पैशाला सुरक्षितता देखील मिळते आणि वाढत्या वयाबरोबरच चांगला नफाही मिळतो.
वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने 1 जुलै 2026 रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन ज्ञापनाद्वारे केंद्रीय स्वायत्त संस्थांसाठी 13 नोव्हेंबर 2025 ची अधिसूचना लागू केली आहे. या अंतर्गत, NPS अंतर्गत अतिरिक्त गुंतवणूक पर्याय (जसे की LC-75 आणि LC-50) आता कर्मचाऱ्यांसाठी अधिकृतपणे लागू करण्यात आले आहेत.