कुवेत सरकारने ऑनलाइन वस्तूंची विक्री आणि वितरण प्लॅटफॉर्मसाठी नवीन आणि कठोर नियम जारी केले आहेत. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री ओसामा बुडाई यांनी 9 जुलै 2026 रोजी या नियमांना मंजुरी दिली. सरकारचे म्हणणे आहे की हे उपाय ग्राहक आणि व्यापारी दोघांच्या हिताचे रक्षण करतील आणि डिजिटल कॉमर्सच्या क्षेत्रात गुंतवणूकीचे वातावरण सुधारतील.
: अमेरिका-इराण तणाव: अमेरिकेने चर्चेचे दरवाजे खुले असल्याचे सांगितले, मात्र ट्रम्प यांनी युद्धविराम संपवला.
पूर्वी हे नियम प्रामुख्याने रेस्टॉरंट्स आणि फूड डिलिव्हरीपुरते मर्यादित होते, पण आता ते वाढवण्यात आले आहेत. आता हे नियम प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म, ॲप किंवा वेबसाइटवर लागू होतील जे वस्तू प्रदर्शित करण्यासाठी, ऑर्डर घेण्यासाठी आणि वितरणासाठी काम करतात.
व्यापाऱ्यांवरील बोजा कमी करण्यासाठी सरकारने प्लॅटफॉर्मद्वारे आकारले जाणारे कमिशन आणि इतर शुल्कांवर मर्यादा निश्चित केली आहे. त्याची संपूर्ण माहिती खालील तक्त्यामध्ये आहे.
नियमांनुसार, कोणतेही व्यासपीठ कोणत्याही दुकानदाराला त्याची डिलिव्हरी सेवा वापरण्यास भाग पाडू शकत नाही. जर एखाद्या व्यापाऱ्याने स्वतःचे कर्मचारी किंवा वाहने घेऊन डिलिव्हरी केली तर प्लॅटफॉर्म त्याला कोणत्याही प्रकारे दंड करू शकत नाही. सर्व परवानाधारक ऑपरेटरना त्यांच्या व्यावसायिक क्रियाकलाप “इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मद्वारे वितरण सेवा व्यवस्थापित करणे” मध्ये रूपांतरित करावे लागतील.
हे नियम डिजिटल कॉमर्स कायद्याचा भाग आहेत (डिक्री-कायदा क्र. 10/2026), जो जुलै 2026 पासून पूर्णपणे लागू केला जातो. या कायद्यानुसार, सर्व ऑनलाइन व्यवसायांना वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय (MOCI) मध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. तसेच, कंपन्यांना त्यांच्या किंमती आणि व्यवसायाची संपूर्ण माहिती स्पष्टपणे द्यावी लागेल.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय आता या नियमांचे पालन करण्यावर लक्ष ठेवेल आणि गरज पडल्यास स्वतंत्र ऑडिट देखील करू शकेल. जर एखाद्या प्लॅटफॉर्मने या नियमांचे उल्लंघन केले तर त्याला मोठ्या प्रमाणावर दंड आकारला जाईल, त्याचा व्यवसाय निलंबित केला जाऊ शकतो किंवा गंभीर प्रकरणांमध्ये त्याला तुरुंगवासही होऊ शकतो.
