देशातील जनतेसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगान सादरीकरण करण्याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या निर्देशांमध्ये राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगान कोणत्या प्रसंगी गायले किंवा वाजवले जावे, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. हे निर्देश सर्व राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन आणि केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालयांना पाठविण्यात आले आहेत. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
कोणत्या प्रसंगी राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगान सादर करायचे?गृह मंत्रालयाने राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगान कोणत्या प्रसंगी अनिवार्यपणे गायले किंवा वाजवले जावे, तसेच कोणत्या प्रसंगी ते सादर करता येईल, याची संपूर्ण यादी दिली आहे. याशिवाय, एका कार्यक्रमात राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगान दोन्ही कधी सादर करता येतील, याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आणि शेवटी दोन्ही सादर केले जाऊ शकतात. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगान दोन्ही एकत्र सादर करायचे असल्यास प्रथम राष्ट्रगीत आणि त्यानंतर राष्ट्रगान सादर करावे.
राज्यगीत असलेल्या राज्यांसाठीही सूचनाज्या राज्यांमध्ये राज्यगीत आहे, तेथे राज्यगीतही राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगानासोबत सादर करता येईल. मात्र अशा वेळीही क्रम कायम ठेवणे आवश्यक असून, सर्वप्रथम राष्ट्रगीत, त्यानंतर राष्ट्रगान आणि त्यानंतर राज्यगीत सादर करण्याच्या निर्देशांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. म्हणजेच सर्वप्रथम वंदे मातरम, त्यानंतर जन गण मन आणि त्यानंतर जय जय महाराष्ट्र माझा हे राज्यगीत म्हणावे लागणार आहे.
योग्य उच्चार आणि शब्दांवर भरगृह मंत्रालयाने राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगान सादर करताना योग्य लिपी, अचूक शब्द, स्पष्ट उच्चार आणि योग्य सादरीकरण याकडे विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुलभतेसाठी राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगानाचा अधिकृत मजकूर आणि योग्य उच्चार गृह मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
संस्था आणि विभागांना काटेकोर पालनाचे निर्देशगृह मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन आणि केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व संस्था आणि संघटनांना या नियमांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी आवश्यक सूचना जारी करण्याचे आवाहन केले आहे. या निर्देशांच्या प्रती राष्ट्रपती सचिवालय, उपराष्ट्रपती सचिवालय, पंतप्रधान कार्यालय, कॅबिनेट सचिवालय, भारत निवडणूक आयोग, संसद सचिवालय, सर्वोच्च न्यायालय, विविध उच्च न्यायालये, नीती आयोग तसेच इतर घटनात्मक आणि सरकारी संस्थांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
