लाडकी बहिन योजनेवर रोहिणी खडसे : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तून (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या योजनेतून आतापर्यंत तब्बल 92 लाख महिलांची नावे वगळण्यात आली आहेत. केवळ एक महिन्यापूर्वी सरकारने 80 लाख लाभार्थी कमी झाल्याचे सांगितले होते, मात्र आता हा आकडा थेट 92 लाखांवर पोहोचला आहे. मूळ 2.4 कोटी लाभार्थ्यांच्या तुलनेत ही घट सुमारे 38 टक्के एवढी मोठी आहे. योजनेतील या मोठ्या कपातीनंतर आता विरोधकांनी सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली असून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे (Rohini Khadse) यांनी सरकारवर अत्यंत तीव्र शब्दांत निशाणा साधला आहे.
रोहिणी खडसे यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत म्हटले आहे की, “काही महिन्यांपूर्वी 80 लाखांपेक्षा अधिक महिला लाडकी बहीण योजनेतून बाद करण्यात आल्या होत्या. आता महिन्याभराने आणखी 12 लाख लाडक्या बहिणींना बाद करण्यात आले आहे. असं करून सरकारने तब्बल 92 लाख महिलांना अपात्र केलं आहे. सरकारमधील लोक सांगतात की लाडक्या बहिणींचा खर्च 26 हजार 197.78 कोटींवरवरून 33 हजार 697 कोटींवर गेला आहे. लाडक्या बहिणींवर 7500 कोटींचा खर्च वाढला आहे.
काय ओ भाऊ राया, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आता तुम्हाला लाडक्या बहिणींचा खर्च दिसतोय? आता तुम्हाला लाडक्या बहिणी ‘जड’ झाल्यात का? वहिनींचे सगळे हट्ट, सगळे लाड पुरवता, मग तुम्हाला लाडक्या बहिणीच नको झाल्या का? लाडक्या बहिणींचा खंबीर ‘दादा’ आता नाही पण किमान सुनेत्रा वहिनी तुम्ही तरी लाडक्या बहिणींवर होणारा अन्याय मांडा,” असे म्हणत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधलाय.
दरम्यान, प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे नव्हे, तर ई-केवायसी न करणे, उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडणे आणि वयाचे निकष न बसणे यांसारख्या विविध कारणांमुळे ही मोठी कपात करण्यात आली आहे. या फेरपडताळणीत सुमारे 14 हजार पुरुषांनीही या योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले, त्यामुळे त्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
ई-केवायसी अपूर्ण: सरकारने दिलेल्या आठ महिन्यांच्या अवधीत प्रक्रिया पूर्ण न करू शकल्याने 50 ते 55 लाख महिला यादीतून बाद झाल्या.
वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: तपासणीत 12 लाख महिला या प्राप्तीकर भरणाऱ्या (Income Tax Payers) असल्याचे आढळून आले, ज्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
वयोमर्यादा: 65 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या 4.5 लाखांहून अधिक महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
इतर योजनांचा लाभ: सुमारे 5 लाख महिला आधीच ‘नमो शेतकरी योजने’चा लाभ घेत असल्याने त्यांना वगळण्यात आले.
एकीकडे लाभार्थ्यांची संख्या कमी होत असतानाच, दुसरीकडे ‘कॅग’ने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, लाडकी बहीण योजनेवर होणाऱ्या प्रचंड खर्चामुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थितीवर मोठा ताण येऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे. योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या 3,542 कोटी रुपयांच्या खर्चाचे कोणतेही ठोस समर्थन करता येणार नाही, असे ‘कॅग’ने म्हटले आहे. महिला कल्याणासाठी राज्याचा होणारा खर्च 2023-24 मध्ये केवळ 261.78 कोटी रुपये होता. मात्र, 28 जून 2024 रोजी या योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर, 2024-25 मध्ये हा खर्च थेट 33,514.36 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
आणखी वाचा
