रत्नागिरी : नीट पेपरफुटीनंतर आता राम मंदिरातील (Ram mandir) पैसे आणि मौल्यवान दागिन्यांच्या चोरीच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. शिवसेना उबाठा पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी देखील रामरक्षा आंदोलनाची हाक देत केंद्रातील भाजप सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. त्यानंतर, नागपुरातील संघभूमीतही या मुद्द्यावरुन आंदोलन करण्याची भूमिका ठाकरेंच्या शिवसेनेनं (Shivsena) घेतली आहे. त्यातच, राम मंदिरातील देणगी चोरीच्या मुद्द्यावरून ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते तथा आमदार भास्कर जाधव यांनी भाजपवर जळजळीत टीका केलीय. यापूर्वी उद्धव ठाकरेंनी देखील हिंदूत्त्ववादी संघटनांना राम मंदिरातील चोरीप्रकरणी रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले होते.
कलियुगातले सगळ्यात लुटारू हे लोक आहेत, यांचा खरा चेहरा समोर आणायची संधी रामाने आपल्याला दिली आहे. त्यामुळे गावागावात जाऊन यांचे पाप लोकांना सांगणे गरजेचे आहे. पक्षीय बॅनर न घेता रामाचा बॅनर आणि भगवा झेंडा घेऊन मतदार संघातील प्रत्येक भागात सभा घेणार असल्याची घोषणाच भास्कर जाधव यांनी केलीय. हे खरे हिंदुत्ववादी नाहीत, तर हे हिंदुत्वाचे मारेकरी आहेत, 2029 ला राम यांना तुडवल्याशिवाय राहणार नाही, असा घणाघात आमदार भास्कर जाधव यांनी सत्ताधारी भाजपावर केलाय.
1400 कोटी रुपयांची चोरी झालीय. कोणी केली ही चोरी? काँग्रेस, आप जनता दल ? ही चोरी दुसरा तिसरा कोणी केलेली नसून भाजपशी संबंधित असलेल्या संघटनांनीच केली आहे. हा विषय अजिबात सोडायचा नाही, देशात अनेकांनी उठाव करायला सुरुवात केली आहे, असेही भास्कर जाधव यांनी म्हटले.
तथाकथित भोंदू हिंदूरक्षक आहेत त्यांना मी सांगतो, तुमच्या धमन्यांमध्ये जर अस्सल हिंदूचं रक्त असेल तर आमच्या सोबत ‘रामरक्षा’ करण्यासाठी रस्त्यावर या. राम फक्त तुमचा नाही, राम सर्वांचा आहे, हा राम हिंदुस्थानातील तमाम हिंदूंचा आहे, असे म्हणत उद्धव ठाकरेंनी देखील हिंदुत्ववादी संघटनांसह भाजपला टोला लगावला होता. तसेच, चोराला जर सांगितलं तुझ्या चोरीचा निकाल तूच लाव तर चार दिवसात निकाल येईल आणि सगळ्यांना ‘क्लीनचीट‘ देऊन मोकळं केलं जाईल. जोपर्यंत ह्या चोरीचा नि:पक्षपातीपणे निकाल लावला जात नाही, तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही, असा इशारा देखील उद्धव ठाकरेंनी दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या राम मंदिरातील देणगी चोरी प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार आणि श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यांना नोटीस बजावली. उत्तर प्रदेश सरकारला सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले असून, त्यात एसआयटीच्या (SIT) तपास अधिकाऱ्यांचा तपशील समाविष्ट करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे निर्देशही दिले.
